राज्यात फडणवीस सरकारचा थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतर ठाकरे मंत्रिमंडळानं ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढण्याची शिफारस सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. परंतु भगतसिंग कोश्यारी यांनी ती मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर आता सामाजिक व राजकीय सुधारणांसाठी आग्रही असलेल्या अण्णा हजारेंनी जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द झाल्यास लोकशाहीला मारक ठरणारा हा सरकारचा निर्णय असेल, असं मत अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच राज्यात पूर्वीप्रमाणे जनतेतून सरपंचांची निवड होणे गरजेचे आहे. राज्यातील सरकारने या पूर्वीच्या सरकारविरोधात जे करायचे आहे ते करावे. मात्र जनतेच्या हिताला बाधा येत असेल तर आम्ही ते सहन करणार नाही, असा इशारा देखील अण्णा हजारे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे. त्याचप्रमाणे सरपंच जनतेतून निवडल्यास खरी लोकशाही अस्तित्वात येईल आणि सकाळी 8 वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही, असा टोलाही अण्णा हजारे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लगावला आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मार्फत सरपंच निवडीचा नवा निर्णय तात्काळ लागू करण्यासाठी सरकारनं केलेली अध्यादेशाची शिफारस राज्यपालांनी फेटाळून लावली होती. राज्यपालांनी सरकारला अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्यास सांगितले होते. त्यामुळं नवा निर्णय राबवण्यासाठी आता सरकारला आगामी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे. विधानसभेत विधेयक आणून हा निर्णय सरकारला लागू करता येणार आहे.