१६०० कोटी ही हिंमत की किंमत नाही तर गद्दारीची किंमत; विधान परिषदेत परब-सामंत यांच्यात तुफान खडाजंगी

आमदारांना दिलेल्या १६०० कोटींवरून सभागृहात हायव्होल्टेज ड्रामा; परिषदेत परब-सामंत भिडले!

Anil Parab VS Uday Samant: मुंबई महानगरपालिकेचा थकीत निधी आणि सत्ताधारी आमदारांना वाटण्यात आलेला १६०० कोटींचा निधी, यावरून आज विधान परिषदेत ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यात हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. एकमेकांवर गद्दारी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करत दोन्ही नेत्यांनी सभागृह डोक्यावर घेतले.

अनिल परब यांनी मुंबई महापालिकेच्या थकीत निधीचा मुद्दा उपस्थित करताना सरकारला धारेवर धरले. "राज्य शासन मुंबई महापालिकेला पैसे देणे लागते. दुसरीकडे गेल्या तीन वर्षांत सत्ताधारी आमदारांना १६०० कोटी रुपये देण्यात आले. १६०० कोटी हे हिम्मत की किमत नाही तर गद्दारीची किंमत आहे. हे बक्षीस आहे आणि पूर्वी गद्दारी केल्यावर निजाम हेच करायचे. एका बाजूला राज्य सरकार अशा प्रकारे पैसा खर्च करतं आणि दुसरीकडे महापालिकेला द्यायला पैसे नाहीत. मुंबई महापालिकेत आणि आपल्यामध्ये भांडण असेल तर ते सोडवून किती दिवसात पैसे महापालिकेला देणार आहात," असा सवाल अनिल परब यांनी केला.

उदय सामंतांचे जशास तसे उत्तर

अनिल परब यांच्या गद्दारी शब्दावर मंत्री उदय सामंत प्रचंड संतापले. त्यांनी जुन्या प्रकरणांचा पाढा वाचत ठाकरे गटावर पलटवार केला. "मिठी नदीच्या गाळातील पैसे खाणे ही खरी गद्दारी आहे. खिचडी घोटाळा करून गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावणे ही गद्दारी आहे," असा टोला सामंत यांनी लगावला.

"शासनात आणि महापालिकेत वाद आहे हे मी कुठेही म्हणालेलो नाही. प्राथमिक शिक्षणाचे ५६६५ कोटी शिक्षण विभागाने चौथ्या वेतन आयोगाप्रमाणे दिलेत. त्यावर मी आयुक्तांना सांगून तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिलेत. इथे हिम्मत की किमत हा विषय झाला. मिठी नदीच्या गाळातील पैसे खाणे ही गद्दारी आहे. दिनू मोरियाच्या भावाला टेंडर देणे, नाईट बार चालवणाऱ्या केतन कदमला काम देणे ही गद्दारी आहे. लोकांनी दिलेल्या महसूलाच्या पैशांमध्ये भ्रष्टाचार करणे ही गद्दारी आहे. खिचडीत घोटाळा करणे ही गद्दारी आहे. एका बरोबर मत मागायचे आणि दुसऱ्या बरोबर जाऊन बसायचे ही गद्दारी आहे," असं प्रत्युत्तर उदय सामंत यांनी दिले.

मुंबई महापालिकेच्या निधीचे काय?

शासकीय उत्तरात उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, शासन आणि महापालिकेत कोणताही वाद नाही. प्राथमिक शिक्षणाचे ५६६५ कोटी रुपये शिक्षण विभागाने चौथ्या वेतन आयोगाप्रमाणे दिले आहेत. आयुक्तांशी चर्चा करून यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.