‘सारथी’चे सारथ्य आता अजित पवार यांच्याकडे! सारथीला लगेच दिले आठ कोटी रुपये

‘सारथी’चे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर अवघ्या दोन तासांत सारथीला आठ कोटी रुपये देण्यात आले.

मुंबई : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी स्थापन झालेली सारथी ही संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे यापुढे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत राहतील.

‘सारथी’चे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर अवघ्या दोन तासांत सारथीला आठ कोटी रुपये देण्यात आले. या निधीतून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करता येईल.

आतापर्यंत सारथी ही संस्था विजय वडेट्टीवार यांच्याकडील इतर मागास वर्ग विभागाच्या अखत्यारीत होती, तर अण्णासाहेब पाटील महामंडळ हे नवाब मलिक यांच्या कौशल्य विकास विभागांतर्गत कार्यरत होते. वडेट्टीवार यांच्याकडून सारथी चा कारभार काढून घ्यावा, अशी मागणी होती. आता दोन्हींना नियोजन विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणले जाईल व तसा निर्णय मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या संमतीनंतर घेतला जाईल, असे अजित पवार यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. ‘सारथी’च्या विकासासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची सरकारची तयारी आहे. तेव्हा हेत्वारोप टाळून बदनामी थांबवा, असे आवाहन पवार यांनी बैठकीत केले.

आजच्या बैठकीला इतर मागासवर्गीय विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, खा. छत्रपती संभाजीराजे, आमदार विनायक मेटे, विनोद पाटील, राजेंद्र कोंढारे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आसन व्यवस्थेवरून नाराजी
खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांना बैठकीच्या ठिकाणी तिसऱ्या रांगेत बसविल्याबद्दल त्यांच्या समर्थकांनी सुरुवातीलाच गोंधळ घातला. मंचावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आणि मंत्री नवाब मलिक व विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते. गोंधळ बघून वडेट्टीवार हे छत्रपती संभाजीराजे यांच्या बाजूला येऊन बसले नंतर अजित पवार यांनी आपल्या दालनात बैठक घेतली. बैठकीतील निर्णयांबद्दल छत्रपती संभाजीराजे यांनी समाधान व्यक्त केले.