Ajit Pawar: फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख मदत द्या, विरोधी पक्षांची राज्यपालांकडे मागणी

Ajit Pawar: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पळपिकधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबई - विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टी व पूरामुळे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकरी व नागरिकांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळण्यासाठी विरोधी पक्षाचे नेते व विधीमंडळ सदस्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या शिष्टमंडळाने राज्यपाल कोश्यारी यांना आज राजभवन येथे भेटून निवेदन दिले. यावेळी, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पळपिकधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.  

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, अदितीताई तटकरे, आमदार सर्वश्री अनिल पाटील,  नितीन पवार, चंद्रकांत नवघरे, सुनील भुसारा आदी नेते राज्यपालांना भेटण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हेक्टरी 75 हजार तर फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही मंत्रीमंडळ विस्तार न झाल्याने विस्तार कधी करणार, असा सवालही अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. तसेच, अतिवृष्टीग्रस्त भागात पालकमंत्री नसल्याने शेतकऱ्यांनी गाऱ्हाणी मांडायची कोणाकडे असा प्रश्न पडल्याचेही विरोधक वारंवार म्हणत आहेत. 

राज्यपालांना खालील मागण्याचं निवदन 

•शेतकऱ्यांच्या समोर निर्माण झालेले संकट लक्षात घेऊन विदर्भ, मराठवाडा व पूरग्रस्त भागात ओला दुष्काळ जाहीर करावा.

•अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हेक्टरी रु. 75 हजार मदत द्यावी, तसेच फळ पिकांसाठी हेक्टरी रु.1 लाख 50 हजार तात्काळ मदत करावी.

•अतिवृष्टीग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. पारंपारिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाकरता सरसकट शैक्षणिक शुल्क माफ करावे.

•विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये शेतमजुरांची संख्या मोठी असून मागील 15 ते 20 दिवसांपासून शेतमजुरांवर मजुरीअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. शेतमजुरांना सुद्धा एकरकमी मदत करण्याबाबतची सकारात्मक भूमिका सरकारने घ्यावी.

•आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यत्वे भाताची लागवड असते. आदिवासी बांधवांना या कालावधीत उपजिवीकेचे साधन नसल्याने महाविकास आघाडीच्या शासनाने खावटीचे अनुदान दिले होते. त्याच धर्तीवर यावर्षीही खावटीचे अनुदान तात्काळ देण्यात यावे.