मराठा विद्यार्थ्याला ‘ईडब्ल्यूएस’तून प्रवेश

मुंबई उच्च न्यायालय, एसईबीसीचा दावा मात्र नाही करता येणार

मुंबई : उच्च न्यायालयाने अलीकडेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्याला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोट्यातून प्रवेश घेण्याची परवानगी दिली. मात्र, ईडब्ल्यूएसमधून प्रवेश घेतल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) असल्याचा दावा करून त्याही प्रवर्गाला मिळणारे शैक्षणिक लाभ घेऊ शकणार नाही, असेही  उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याचा विचार करून न्या. संभाजी शिंदे व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने वरील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पूर्णपीठ (पाच न्यायाधीशांचे पूर्णपीठ) जोपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला एसईबीसीमधून प्रवेश देऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी ईडब्ल्यूएसअंतर्गत प्रवेश मिळावा, यासाठी कराडच्या तहसीलदाराकडे दावा केला होता. परंतु तहसीलदारांनी तो फेटाळल्याने संबंधित विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाचा हवाला
आपला दावा मजबूत करण्यासाठी विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काही विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसमधून प्रवेश घेण्यास परवानगी दिल्याचे न्या. शिंदे व न्या. जामदार यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, संबंधित विद्यार्थ्याला ईडब्लूएसमधून प्रवेश द्यावा. मात्र, अर्जदार एसईबीसीचे लाभ घेऊ शकत नाही, असे  निरीक्षण नोंदवीत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.