वांद्रे पूर्व येथील सरकारी वसाहतीतील सुमारे 10,000 रहिवाश्यांचा लोकसभा निवडणूकीवर बहिष्कार
By मनोहर कुंभेजकर | Published: May 1, 2024 07:30 PM2024-05-01T19:30:18+5:302024-05-01T19:31:09+5:30
सध्या स्थितीत या 125 पैकी सुमारे 35 एकर जागेवर अनधिकृत अतिक्रमण झालेले आहे.
वांद्रे पूर्व येथील सरकारी वसाहतीतील सुमारे 10,000 रहिवाश्यांचा लोकसभा निवडणूकीवर बहिष्कार
मुंबई: वांद्रे पूर्व येथील सरकारी वसाहतीतील सुमारे 10,000 रहिवाश्यांनी येत्या दि,20 मे रोजी उत्तर मध्य लोकसभा निवडणूकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 10 वर्षांपूर्वी वसाहतीच्या पुनर्विकासामध्ये तुमच्या मागणीचा समावेश करू असे आश्वासने देऊन पुनर्विकासाचा अंतिम आराखड्यात मालकीची घरे देण्यास सरकार अद्याप निर्णय घेत नाही असा आरोप येथील रहिवाश्यांनी केला.
शासकीय वसातील स्वमालकीचे हक्काचे घर मिळावे यासाठीच्या मागणीच्या अनुषंगाने गेल्या रविवारी कॉलनीतील रहिवाशांच्या संघटनांनी त्यांच्या घर अभियानाच्या मागणीच्या अनुषंगाने बैठक घेतली होती. या बैठकीत एकमताने घर नाही तर मत नाही हा निर्णय घेण्यात आला.
सन 1958 मध्ये आशिया खंडातील सर्वात मोठया शासकीय वसाहतीत वर्ग 1, 2, 3 आणि 4 मधील राज्य सरकारी अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 5,000 घरे बांधण्यात आलेली आहेत. सध्या स्थितीत या 125 पैकी सुमारे 35 एकर जागेवर अनधिकृत अतिक्रमण झालेले आहे.
सुमारे दहा वर्षांपूर्वी, राज्य सरकारने वसाहतीतील सुमारे ९० एकर जागेसाठी पुनर्विकास योजना तयार केली. त्यात ३० एकरांवर पसरलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे संकुल, १० एकरांपेक्षा जास्त झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आणि या वसाहतीमध्ये विक्रीसाठी खाजगी निवासी सदनिका यांचा समावेश होता. उर्वरित जमिनीत खुली बाजारपेठ आणि इतर विविध सुविधा अशी योजना होती. उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये या वसाहतीतील शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या स्वमालकीच्या घराच्या मागणीला तत्वतः मान्यता दिली. परंतू हे नवीन सरकार आल्यानंतर काहीही झाले नाही असा आरोप येथील येथील रहिवाश्यांनी केला.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये घेण्यात आलेल्या बैठकीत याप्रकरणी आढावा घेऊन लवकरच सकारात्मक निर्णय जाहीर करू असे सांगितले परंतु आतापर्यंत काहीही निर्णय झालेला नाही, असे कॉलनीतील रहिवाशांनी लोकमतला सांगितले. आम्ही 1999 पासून सरकारशी स्वतःच्या घरासाठी लढत आहोत, पण कोणताही आयएएस अधिकारी आमची फाईल क्लिअर करायला तयार नाही,” असे गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स रेसिडेंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश जाधव यांनी सांगितले.
वसाहतीमध्ये राहणारे सरकारी कर्मचारी कायमस्वरूपी घरांसाठी 1,000 कोटी द्यायला तयार होते आणि त्यासाठी सरकारकडे वाजवी दरात आठ एकर जागेची मागणी करत होते, परंतु सरकार त्यांना जमीन देण्यास तयार नव्हते. आतापर्यंत सहा मुख्यमंत्र्यांनी कॉलनीतील रहिवाशांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. तर आजपर्यंत 12 स्थानिक आमदारांनी विविध आंदोलनात भाग घेतला आणि विधानसभेत आमच्या समस्या मांडल्या, पण काहीही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे आम्ही निवडणुकीत मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती राजेश जाधव यांनी दिली.
हा प्रकल्प प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघण्यासाठी रहिवाशांनी कॉलनीतील सभेला हजेरी लावली. शासकीय वसाहतीच्या जागेवर अनधिकृत अतिक्रमण करणाऱ्यांना पुनर्विकामध्ये मोफत घरे मिळतात परंतु वसाहतीच्या पुनर्विकासामध्ये रहिवाशी पैसे देण्यास तयार असूनही त्यांना घरे देण्यास वरिष्ठ सनदी प्रशासकीय अधिकारी तयार नाहीत. “आम्ही कॉलनीत तिसऱ्या पिढीचे रहिवासी असून आमच्या पैकी बहुतेक जण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहोत. या वसाहतीत राहणारे सर्व कुटुंबीय महाराष्ट्राचे आद्य रहिवासी आहेत. आम्ही मतदान करण्यास इच्छुक आहोत, परंतू सरकारकडून कारवाई होत नसल्याने, सरकार मराठी मतदारांचा विचार करत नसल्याने आम्हाला मतदानावर बहिष्कार टाकण्यास भाग पाडले जात असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.