कोरोनातील मृतांच्या वारसांना ४ लाख आर्थिक सहाय्य? केंद्र सरकारच्या पत्रामागील वेगळच सत्य

१४ मार्च २०२० ला हे परिपत्रक जारी झाल्यावर त्याच दिवशी काही तासांतच केंद्र सरकारने चक्क "घुम जाव" करत 4 लाखांचे आर्थिक साहाय्य आणि इस्पितळाचा खर्च देण्याची तरतूद कोणतेही कारण न देता आणि एका शब्दाचीही दिलगिरी व्यक्त न करता सुधारीत परिपत्रकाद्वारे "वगळून टाकली"

ठळक मुद्दे१४ मार्च २०२० च्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सह-सचिवांची सही असलेल्या या परिपत्रकात जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना ही जागतिक आपत्ती जाहिर केल्याने केंद्र सरकारसुद्धा कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहिर करत आहे.

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई - समाज माध्यमातून केंदीय गृह मंत्रालयाचे करोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई आणि कोरोना उपचार घेण्यासाठी झालेला इस्पितळाचा खर्च देण्याची योजना घोषित करणारे दि, १४ मार्च २०२० चे परिपत्रक व्हायरल झाले आहे. या परिपत्रकाच्या सत्यतेबद्दल मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे काही जणांनी विचारणा केली होती. याबाबत प्राथमिक चौकशी केली असता सदर परिपत्रक बनावट असल्याचे सांगण्यात आले. मुंबई ग्राहक पंचायतचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला ही माहिती दिली.

१४ मार्च २०२० च्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सह-सचिवांची सही असलेल्या या परिपत्रकात जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना ही जागतिक आपत्ती जाहिर केल्याने केंद्र सरकारसुद्धा कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहिर करत आहे. त्यानुसार कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना अंतरीम आर्थिक साहाय्य म्हणून ४ लाख रुपये तसेच इस्पितळाचा खर्च राज्य आपत्ती साहाय्य निधीतून देण्यात येईल, असे जाहिर केलेले दृष्टोत्पत्तीस आले. इतकेच नव्हे तर या परिपत्रकासह असे अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करायच्या अर्जाचा नमुना सुद्धा जोडलेला आढळला. त्यावरुन हे परिपत्रक बनावट किंवा खोडसाळपणे प्रसृत केलेले नसावे असे मुंबई ग्राहक पंचायतीला वाटल्याने याबाबत अधिक सखोल चौकशी केली आणि सदर परिपत्रक हे अधिकृतच असल्याचा निर्वाळा राज्य सरकारच्या एक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने गृह मंत्रालयाशी संपर्क साधून दिला, अशी माहिती  अँड.शिरीष देशपांडे यांनी दिली.

त्यामुळे साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की हे परिपत्रक अधिकृत असेल तर करोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींना आता हे ४ लाख रुपये आणि इस्पितळाचा खर्च मिळणार का? आजवर तरी कोणाला अशी रक्कम राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली का? तर दुर्दैवाने या प्रश्नांचे उत्तर "नाही" असे आहे. म्हणजे हा नक्की गोंधळ काय आहे असा प्रश्न साहजिकच कोणाच्याही मनात येईल असे देशपांडे म्हणाले.

नेमका गोंधळ काय

त्याचं उत्तर असं आहे की, १४ मार्च २०२० ला हे परिपत्रक जारी झाल्यावर त्याच दिवशी काही तासांतच केंद्र सरकारने चक्क "घुम जाव" करत 4 लाखांचे आर्थिक साहाय्य आणि इस्पितळाचा खर्च देण्याची तरतूद कोणतेही कारण न देता आणि एका शब्दाचीही दिलगिरी व्यक्त न करता सुधारीत परिपत्रकाद्वारे "वगळून टाकली". ही घटना केवळ धक्कादायकच नाही तर केंद्र सरकार कोरोना मृत्यू सारख्या दुर्दैवी आणि संवेदनशील बाबतीत किती बेजबाबदारपणे वागू शकते याचा इरसाल नमुना आहे. अशाप्रकारे शासकीय पत्रक जारी होण्यापूर्वी संबंधित फाइल ही अनेक अधिकारी आणि अखेर मंत्री महोदयांपर्यंत जाते हे सर्वांनाच माहित आहे. त्यामुळे जेव्हा अशाप्रकारचे परिपत्रक अधिकृतरित्या जारी होते याचा अर्थ असा निर्णय उच्च स्तरावर झाला असणारच. पण, मग हे पत्रक प्रसिद्ध होताच काही तासातच नक्की काय घडामोडी घडल्या ज्यामुळे नाचक्की पदरी घेत केंद्र सरकारला ही आर्थिक साहाय्याची योजना मागे घ्यावी लागली हे गूढ मात्र अजून कायम आहे, असा सवाल अँड. शिरीष देशपांडे यांनी केला.

केंद्र सरकारच्या मूळ परिपत्रकामुळे कोरोना मृतांच्या वारसांना या ४ लाखाच्या अर्थ सहाय्याच्या आशा होत्या. त्यासाठी अनेकांनी अर्जही केले असल्याचे समजते. परंतू केंद्र सरकारने एक दिवसांतच "घुम जाव" केल्याने ही गोष्ट अत्यंत लाजिरवाणी व अमानवी आहे. केंद्र सरकारने मूळ परिपत्रकात घोषित केल्याप्रमाणे रद्द केलेले सर्व अर्थ साहाय्य पूर्ववत करुन कोरोनाने मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना हे पूर्व घोषित अर्थ साहाय्य राज्य सरकार देईल, याबाबत केंद्र सरकारने त्वरीत पावले उचलावीत अशी आग्रही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतने केली आहे.