विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांचा निर्णय कधी घेणार?, हायकोर्टाची राज्यपालांच्या सचिवांना विचारणा

राज्याच्या विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या वादावर मुंबई हायकोर्टानं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या सचिवांना विचारणा केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नावांवर निर्णय केव्हा घेणार?, असा सवाल हायकोर्टानं राज्यपालांच्या सचिवांना केला आहे. हायकोर्टाच्या रोखठोक भूमिकेनं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना धक्का दिल्यानं आता या वादावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे. 

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळानं १२ जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. पण त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय राज्यपालांना घेतलेला नाही. राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन राज्यात राजकीय पडसाद देखील उमटल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरुन होणाऱ्या दिरंगाईवरुन महाविकास आघाडीचे नेते आणि मंत्री यांनीही विधानसभेत टीका केली होती. 

विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही याआधी राज्यपालनियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीच्या दिरंगाईवरुन नाराजी व्यक्त केली होती. "विधिमंडळ राज्याच्या कारभारासाठी महत्त्वाचं आहे. विधिमंडळाची सदस्यसंख्या पूर्ण असली पाहिजे. आता अधिवेशनात या 12 जागा रिक्त राहतील. राज्यपालांचा हा अधिकार आहे. पण नेमणुकीला एक कालावधी असावा. या जागा किती काळ रिकाम्या ठेवाव्यात, यालाही एक कालावधी असावा.", असं मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं होतं. 

उद्धव ठाकरेंनी याबाबत घटनादुरुस्तीचीही अपेक्षा व्यक्त केली होती. "आता घटनेमध्ये दुरूस्ती केली पाहिजे. राज्यपालांना त्यांचा अधिकार मर्जीनुसार वापरता येतो का? हे पण पाहिलं पाहिजे.", असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.