वकिलांवर १०५ कोटी खर्च

एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणात पालिकेच्या बाजूने क्वचितच निकाल लागले असतील़ ही याचिका लढविणारे वकील मात्र मालामाल झाले आहेत़

मुंबई : एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणात पालिकेच्या बाजूने क्वचितच निकाल लागले असतील़ ही याचिका लढविणारे वकील मात्र मालामाल झाले आहेत़ गेल्या १३ वर्षांमध्ये पालिकेने तब्बल १०५ कोटी रुपये वकिलांचे मानधन व वेतनासाठी मोजले आहेत़ विशेष म्हणजे यामध्ये बहुतांशी प्रकरणे ही बेकायदा बांधकामांशी संबंधितच होती़
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या विधी खात्याकडून मिळवलेल्या माहिती अंतर्गत ही धक्कादायक बाब उजेडात आली़ दिवाणी न्यायालयात पालिकेने २००१ ते २०१४ या १३ वर्षांमध्ये १५१ वकिलांनी विविध प्रकरणांत पालिकेची बाजू न्यायालयात मांडली़ यासाठी पालिकेने एकूण १०५ कोटी सहा लाख ८४ हजार ६९० रुपये वकिलांची फी दिली़ यात मालमत्ता कराचे वाद, जनहित याचिका आदींचा समावेश आहे़ बहुतांशी दावे हे बेकायदा बांधकामांबाबत असल्याची कबुली विधी खात्याने माहितीच्या अधिकाराखाली दिली आहे़ मात्र कोणत्या वकिलाने कुठली केस लढवली याचा रेकॉर्ड नसल्याने वकिलांची क्षमता व त्यासाठी मोजलेल्या पैशांचा हिशोब पालिकेला लावता येत नाही, असेही निदर्शनास आले़ (प्रतिनिधी)


पालिकेकडून कोट्यवधींची फी घेणारे वकील
के़ के़ संघवी-१९ कोटी, अनिल साखरे-१० कोटी
जी़ वहानवटी-चार कोटी ९० लाख, ई़ भरुचा-चार कोटी २८ लाख
एस़ कामदार-तीन कोटी ६५ लाख, रमेश भट-दोन कोटी ६३ लाख,
पल्लव सिसोदिया-दोन कोटी सहा लाख, जी़ रईस- एक कोटी ८५ लाख, बी़एल़ छाब्रा-एक कोटी ८० लाख, सुभाष व्यास-एक कोटी ८० लाख़