​‘पद्मावत’चा वाद पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; चार राज्यांतील बंदीविरोधात निर्मात्यांची याचिका

संजय लीला भन्साळींच्या ‘पद्मावत’चा वाद पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. होय, ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. वायकॉम 18 हा चित्रपट प्रोड्यूस करतो आहे. वायकॉम 18 ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, ‘पद्मावत’च्या रिलीजवर चार राज्यांनी घातलेल्या बंदीविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी त्वरित सुनावणी करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.संजय लीला भन्साळींचा ‘पद्मावत’ सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. या चित्रपटात ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड करण्यात आल्याचा आरोप करत अनेक राजकीय पक्ष व राजपूत संघटनांनी ‘पद्मावत’ला विरोध चालवला आहे. हा विरोध लक्षात घेत, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांनी ‘पद्मावत’च्या प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांना कोट्यवधीचे नुकसान सहन करावे लागू शकते.  हीच शक्यता लक्षात घेत ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.ALSO READ : ​३० वर्षांपूर्वीही ‘पद्मावत’ बनवून चुकले आहेत संजय लीला भन्साळी! हा घ्या पुरावा!! राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि हरियाणा या चार राज्यांशिवाय उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या भाजपशासित राज्यांतही ‘पद्मावत’चे प्रदर्शन रोखले जाण्याची शंका आहे. काही राजपूत संघटनांनी चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास हिंसाचार पेटण्याची धमकी दिली आहे. असे झाल्यास अन्य राज्येही या चित्रपटावर ऐनवेळी बंदी लादू शकतात. या पार्श्वभूमीवर   निर्मात्यांना  कोट्यवधींचे नुकसान सोसावे लागू शकते. हिंदी चित्रपटाच्या कलेक्शनमध्ये एकट्या राजस्थानचा ५ ते ६ टक्के वाटा असतो. गुजरातमध्ये हा आकडा वाढून १० ते ११ टक्के होतो. मध्यप्रदेश या कलेक्शनमध्ये ४ ते ५ टक्क्यांनी भर घालतो. साहजिकच या राज्यांत चित्रपटावर बंदी घातली जात असेल तर ते निर्मात्यांना परवडणारे नाही. केवळ तीन चार राज्यांतील बंदीमुळेच निर्मात्यांचे २५ ते ३० टक्के नुकसान होऊ शकते. हे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी सध्या ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांचा आटापिटा सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय निर्मात्यांना कितपत दिलासा देतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे.