मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानवर हल्ला करण्याच्या आरोपाखाली बांगलादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लामला अटक करण्यात आली आहे. तो अवैधपणे भारतात घुसला होता. शरीफुल इस्लामने त्याचा गुन्हा कबुल केल्याचं बोललं जाते. आता शरीफुलचे वडील रुहूल अमीन मुलाला वाचवण्यासाठी डिप्लोमॅटिक मार्गाचा वापर करणार आहेत. त्यामुळे बांगलादेश सरकार शरीफुल इस्लामला भारतात शिक्षेपासून वाचवू शकेल का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
लोकशाही प्रधान भारत देशात सर्वांनाच एक समान कायदा लागू आहे. भलेही तो परदेशी नागरिक असला तरी चालेल पण काही प्रकरणात परदेशी नागरिकांना सूट मिळते. सैफ अली खान हल्ला प्रकरणाचं बोलायचं झाले तर त्यात पकडलेल्या बांगलादेशी आरोपी शरीफुल इस्लामवर भारतीय न्याय दंड संहितेनुसार कारवाई होईल. शरीफुल इस्लाम भारताच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे घुसला होता. त्याप्रकरणीही भारतीय कायद्यानुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल.
करारानुसार केले जाते प्रत्यार्पण
बांगलादेशी नागरिक असल्याने तिथले सरकार त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करेल का हे दोन्ही देशात कुठल्या अटीनुसार करार झालेत त्यावर अवलंबून आहे. सामान्यत: विविध देशांमध्ये एकमेकांच्या देशात गुन्हे करणारे आणि पळून दुसऱ्या देशात लपणाऱ्या गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाचे करार असतात. भारताने अनेक देशांसोबत प्रत्यार्पण करार केलेत. त्यात बांगलादेशाचाही समावेश आहे. त्यानुसार इथं गुन्हा करून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांना दोन्ही देश एकमेकांना सोपवण्यावर सहमती दर्शवतात त्यानंतर प्रत्यार्पण होते.
..त्यामुळे प्रत्यार्पणाची मागणी करणं बांगलादेशला सोपं नाही
सैफ अली खान हल्ला प्रकरण आणि भारतात घुसखोरी हे दोन्ही गुन्हे वेगवेगळे आहेत. शरीफुल इस्लामने भारतात गुन्हा केला आहे. भारतीय कायद्यानुसार त्याच्यावर कारवाई होत आहे. जर तो बांगलादेशात गुन्हा करून भारतात आला असता तर तिथल्या सरकारने प्रत्यार्पणासाठी दावा केला असता. सैफ अली खान हल्ल्या प्रकरणी जरी बांगलादेशाने शरीफुल इस्लामच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली तरी भारत त्याला नकार देऊ शकतो. आरोपीला सोडायचे की भारतातच त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करायची हे भारतावर निर्भर आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वकील अश्विनीकुमार दुबे सांगतात की, भारत बांगलादेश प्रत्यार्पण करारानुसार एकमेकांना स्वत:च्या देशात झालेल्या फरार गुन्हेगारांना सोपवण्यासाठी सहमत असतील. त्यांच्या देशात गुन्हा करून गुन्हेगार भारतात आला असता तर बांगलादेश प्रत्यार्पण मागणी करू शकतो. त्याशिवाय दोन्ही देशातील संबंधांवरही हे अवलंबून असतं.
राजनैतिक प्रतिकारशक्ती कायद्याचाही फायदा होणार नाही
परदेशी नागरिकांसाठी आणखी एक कायदा म्हणजे राजनैतिक प्रतिकारशक्ती कायदा, हा एक आंतरराष्ट्रीय कायदा आहे. या कायद्यानुसार, इतर देशांचे राजदूत आणि नेते यांना कोणत्याही देशात प्रतिकारशक्ती मिळते. विविध देशांमधील राजनैतिक संबंध मजबूत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. म्हणून राजनैतिक प्रतिकारशक्ती कायद्यानुसार एखाद्या देशाच्या राजदूतांना आणि नेत्यांना यजमान देशात अटक करता येत नाही. याशिवाय त्यांच्या निवासस्थानाचीही झडती घेता येणार नाही.