Corruption Raids : बिहारची राजधानी पटना येथे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ग्रामीण कार्य विभागातील एक मोठे अधिकारी विनोद कुमार राय यांच्या घरावर छापा टाकला. आपल्याविरुद्ध तपास सुरू झाल्याचे समजताच या अधिकाऱ्याने घाबरून लाखो रुपयांच्या नोटा जाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तपास यंत्रणांनी घराची झडती सुरू केली असता एक धक्कादायक बाब समोर आली. घरातील पाण्याच्या टाकीमध्ये लपवून ठेवलेल्या ५००-५०० रुपयांच्या नोटांचे बंडल सापडले. त्यांची मोजणी केली असता, एकूण ३९ लाख ५० हजार रुपये निघाले. याशिवाय, जाळलेल्या नोटांची अवस्था पाहून त्या सुमारे १२ लाख रुपये असल्याचे अनुमान वर्तवण्यात आला. अशा प्रकारे आतापर्यंत एकूण ५२ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे.
या घटनेमुळे पुन्हा एकदा हा प्रश्न समोर आला आहे की, अशा छाप्यांमध्ये जप्त केलेल्या पैशांचे आणि मालमत्तेचे नेमके काय होते? ते सरकारकडे जमा होतात की त्यांचा इतर कोणत्याही कामासाठी वापर होतो?
कोण मारू शकतो छापा?देशात जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे अवैध पैसा, बेनामी मालमत्ता किंवा विना-हिशोब दागिने असल्याचा संशय असतो, तेव्हा काही विशिष्ट सरकारी एजन्सीज कारवाई करतात. यामध्ये अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), आयकर विभाग आणि पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा यांचा समावेश असतो. याशिवाय, निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगही संशयास्पद रकमेची चौकशी करतो. या एजन्सीज ठोस पुरावे मिळाल्यावरच छापे टाकतात.
जप्त केलेल्या पैशांचे काय होते?छाप्यात रोख रक्कम मिळाल्यास, ती सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मोजली जाते आणि त्याचा हिशोब ठेवला जातो. यासाठी काही साक्षीदारांनाही बोलावले जाते. त्यानंतर, एक "जप्ती मेमो" तयार केला जातो, ज्यात किती रक्कम, कोणत्या नोटांमध्ये आणि कोठे सापडली याची नोंद असते. ही रक्कम थेट भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) एका विशिष्ट शाखेत जमा केली जाते.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ईडी किंवा सीबीआय ही रक्कम स्वतःच्या वापरासाठी घेऊ शकत नाहीत. जर आरोपीने हे सिद्ध केले की ही रक्कम वैध आहे आणि त्यावर कर भरला आहे, तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला पैसे परत मिळू शकतात. पण, जर तो पैशांचा स्रोत सिद्ध करू शकला नाही, तर ती रक्कम थेट भारत सरकारच्या खात्यात जमा होते.
दागिने, जमीन आणि घराचे काय होते?केवळ रोख रक्कमच नाही, जर छापेमारीत दागिने, जमीन, घरे किंवा गाड्या सापडल्या आणि त्यांची कागदपत्रे उपलब्ध नसतील, तर एजन्सीज ती मालमत्ताही जप्त करतात. जोपर्यंत खटला न्यायालयात सुरू असतो, तोपर्यंत ही मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात राहते. जर आरोपी दोषी ठरला, तर न्यायालयाच्या आदेशानंतर या वस्तूंचा लिलाव केला जातो. लिलावातून मिळालेल्या रकमेचा काही भाग ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना दिला जाऊ शकतो आणि उर्वरित रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते.
वाचा - आता फक्त ३ मिनिटांत भरा ITR! 'या' कंपनीने लॉन्च देशातील पहिला AI प्लॅटफॉर्म; अंतिम मुदतही वाढली
२००२ मध्ये मनी लाँड्रिंग कायदा नावाचा एक कडक कायदा तयार करण्यात आला होता, ज्याचा उद्देश काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवणे आहे. त्यामुळे, कोणताही तपास करताना जप्त केलेल्या प्रत्येक वस्तूची आणि नोटेची पूर्ण नोंद ठेवली जाते.