नवी दिल्ली - भारतातील अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. यात २०३० पर्यंत २० लाख व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल. त्यामुळे १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्यात येईल. त्याशिवाय मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी बनवण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली आहे.
Union Budget 2026: कॅन्सर, डायबेटिसची औषधे स्वस्त होणार; बायोफार्मा सेक्टरसाठी १० हजार कोटींची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीचा भाग म्हणून नवीन संस्था, विद्यापीठ टाउनशिप, मुलींसाठी वसतीगृहे आणि टेलिस्कोप पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलत आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतीगृहे बांधली जातील. क्रीडा क्षेत्रातून रोजगार आणि कौशल्य विकासातून नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. खेलो इंडियाच्या माध्यमातून सुरू केलेल्या क्रीडा स्पर्धेला पुढील दशकात परिवर्तन घडवण्यासाठी खेलो इंडिया मिशन सुरू करण्याची घोषणा करण्यात येत आहे असं त्यांनी सांगितले.
नारळ उत्पादन वाढवण्यासाठी योजना
नारळ उत्पादनातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने नारळ संवर्धन योजना जाहीर केली आहे. ज्यामुळे उत्पादन वाढेल आणि उत्पादकता वाढेल, ज्यामध्ये प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये उत्पादक नसलेल्या झाडांच्या जागी नवीन जाती किंवा रोपे लावली जातील. भारताला कच्चे काजू आणि नारळ उत्पादन प्रक्रिया करण्यात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी, निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी २०३० पर्यंत भारतीय काजू आणि कोकोचे जागतिक स्तरावरील प्रीमियम ब्रँडमध्ये रूपांतर करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
ऑरेंज अर्थव्यवस्था📈
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
🔸भारत के एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा
🔸भारत में एवीजीसी क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान
🔸15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना के लिए इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव… pic.twitter.com/jE0On6SUGN
दरम्यान, ३ नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. भारताला वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांच्या मदतीने देशात पाच प्रादेशिक वैद्यकीय पर्यटन केंद्रे स्थापन करण्याची योजना सुरू केली जाईल. सेवा क्षेत्राला विकसित भारताचे प्रमुख इंजिन बनवण्यासाठी "शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योग" या विषयावर एक उच्चस्तरीय स्थायी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याचे उद्दिष्ट २०४७ पर्यंत सेवांमध्ये भारताचा १० टक्के जागतिक वाटा सुनिश्चित करणे आहे. ही समिती विकास, रोजगार आणि निर्यात क्षमतेला प्राधान्य देईल आणि एआयसह उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा रोजगार आणि कौशल्यांवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करेल आणि शिफारसी करेल.