नवी दिल्ली : सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2023-24 (Budget 2023-24) ची तयारी जोरात सुरू आहे. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार करदात्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते. दरम्यान, उद्योग संघटना असोचेमने (ASSOCHAM) पुढील अर्थसंकल्पात आयकर (Income Tax) सवलत मर्यादा दुप्पट करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
कर सवलतीची मर्यादा सध्याच्या अडीच लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवल्यास मागणी वाढेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेत खप वाढेल, असे असोचेमने म्हटले आहे. सध्या सामान्य नागरिकांसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही. ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3 लाख रुपये आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (80 वर्षे) 5 लाख रुपये आहे.
आता कंपन्या क्षमता वाढवण्यासाठी आग्रही
असोचेमचे अध्यक्ष सुमंत सिन्हा म्हणाले की, स्टील आणि सिमेंटसारख्या क्षेत्रातील कंपन्या आता क्षमता वाढवण्याचा विचार करत आहेत. जोखमींबाबत बोलताना ते म्हणाले की, जागतिक मंदी येऊ शकते आणि त्यामुळे परकीय व्यापारावर परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत भारताच्या जीडीपीवरही परिणाम होऊ शकतो.
ग्राहकांच्या हातात खर्चासाठी पैसे देणे आवश्यक
आपल्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय शिफारशींमध्ये असोचेमने म्हटले आहे की, सरकारने आयकर सवलत मर्यादा किमान 5 लाखांपर्यंत वाढवावी, जेणेकरून ग्राहकांच्या हातात अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न राहील. यामुळे अर्थव्यवस्थेत वापर वाढला पाहिजे, असे असोचेमने म्हटले आहे.
आर्थिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होईल
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही करांमध्ये वाढ झाल्याने सरकारकडे आयकर सूट मर्यादा वाढवण्यास पुरेसा वाव आहे, असे सुमंत सिन्हा म्हणाले. तर असोचेमचे सरचिटणीस दीपक सूद म्हणाले की, ग्राहकांच्या हातात अधिक पैसा सोडल्यास उपभोगाला प्रोत्साहन मिळेल, ज्याचा आर्थिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होईल.