तुमच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या पेट्रोल, डिझेलचे दर नेमके ठरतात तरी कसे?
बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार... २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षानं निवडणूक प्रचारात या टॅगलाईनचा वापर केला. इंधनाच्या वाढत्या किमती निवडणूक प्रचारातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. पण गेल्या ६ वर्षांत सर्वसामान्यांना इंधन दरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही आणि आता तर महंगाईची मार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण पेट्रोल लवकरच शंभरी पार जाईल.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कमी होत आहेत. कोरोनाचं संकट आणि जगातील अनेक देशांमधील लॉकडाऊन यामुळे तर तेलाच्या दरांत प्रचंड घरसण झाली. मात्र तरीही केंद्र सरकारनं इंधनाच्या दरांत कपात केली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला नाही.
कोण ठरवतं पेट्रोल, डिझेलचे दर?
२०१७ पूर्वी पेट्रोल, डिझेलचे दर ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला होता. पण जून २०१७ मध्ये सरकारनं हा अधिकार तेल कंपन्यांना दिला. देशातील तेल कंपन्या अतिशय नफ्यात आहेत. त्यांच्या माध्यमातून केंद्राला प्रचंड मोठा महसूल मिळतो आणि त्यामुळेच सर्वसामान्यांना स्वस्तात पेट्रोल, डिझेल मिळत नाही.
कसे ठरतात पेट्रोल, डिझेलचे दर?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमती, हे तेल भारतात आणण्यासाठी करण्यात येणारा खर्च, रुपयाच्या तुलनेतील डॉलरचा दर यानुसार इंधनाचा दर निश्चित होतो. यानंतर पेट्रोल, डिझेलचा दर २५ ते ३० रुपये प्रति लिटरपर्यंत जातो. पण त्यानंतर केंद्र सरकार, राज्य सरकारं त्यावर विविध कर लावतात. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलची किंमत वाढत जाते. पेट्रोल, डिझेलची सध्याची किंमत पाहिली, तर त्यात करांचं प्रमाण तब्बल ६५ ते ७० टक्के इतकं आहे.