वांग मराठवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्ग; वांग नदीच्या पाणीपातळीत वाढ नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

मराठवाडी धरणातून शनिवारी सकाळपासून वांग नदीपात्रात विसर्ग सुरू करण्यात आला. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मागणी होत असल्याने पाटबंधारे विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या हंगामातील हे पहिले आवर्तन आहे.

बाळासाहेब रोडे

मराठवाडी धरणातून शनिवारी सकाळपासून वांग नदीपात्रात विसर्ग सुरू करण्यात आला. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मागणी होत असल्याने पाटबंधारे विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या हंगामातील हे पहिले आवर्तन आहे.

यामुळे नदीच्यापाणी पातळीत वाढ होणार असल्याने नदीकाठावरील गावांतील नागरिकांनी नदीपात्रात प्रवेश न करण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाने दिल्या आहेत. मराठवाडी धरणाचे बांधकाम २८ वर्षांनंतर पूर्णत्वाकडे आहे. २.७३ टीएमसी क्षमतेच्या धरणात आगामी पावसाळ्यात पूर्ण पाणीसाठा करण्यात येईल, असा अंदाज आहे.

पावसाळ्यात धरणाचे दरवाजे खुले ठेवले होते, मात्र लाभक्षेत्राला आगामी सहा सात महिने पुरून उरेल एवढा पाणीसाठा धरणात सध्या शिल्लक आहे. सध्या रब्बी हंगामासाठी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून धरणातून सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची मागणी होऊ लागल्याने पाटबंधारे विभागाने आजपासून त्याबाबत कार्यवाही केली.

मराठवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात सातारा जिल्ह्याच्या कऱ्हाड व पाटण तालुक्यांमध्ये धरणातून सोडलेले पाणी अडवायला वांग नदीवर दहा बंधारे बांधलेले आहेत. पावसाळ्यात खुले केलेले बंधारे अडवण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी दिल्यानंतर आज सकाळी वाजण्याच्या सुमारास धरणातून पाणी सोडायला सुरुवात केली.

तत्पूर्वी धरणावरील सायरन वाजवून आजूबाजूच्या गावांत नदीपात्रात गेलेल्या नागरिकांना सावध करण्यात आले. पुढचे काही दिवस धरणातील विसर्ग कायम राहणार आहे. नदीच्या पाणीपातळीत त्यामुळे वाढ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नदीपात्रात प्रवेश करून जीव धोक्यात घालू नये, तसेच पाण्यात उतरू नये, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे.

वांग मराठवाडी धरणाच्या लाभ क्षेत्रात असणारी गावे फक्त बांधलेल्या बंधाऱ्यातून पाणी उचलत आहेत. परंतु, लाभक्षेत्र कागदावर दाखवून ज्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या त्यांना पाण्याचा लाभ मिळत नाही. शिवाय ज्यांनी धरणासाठी त्याग केला त्यांच्याही जमिनीला पाणी नाही. यावर शासनाने विचार करणे गरजेचे आहे. - जगन्नाथ विभुते, विभागीय सदस्य, पुनर्वसन प्राधिकरण समिती, पुणे.

हेही वाचा : नोकरीला नाकारत विठ्ठलरावांनी धरली शेतीची वाट; भाजीपाला शेतीतून ३ एकरांत कमावले उत्पन्न २८ लाख