जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरातील पाण्याची पातळी का वाढत आहे आणि त्यासंदर्भात कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी करून यावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारसह इतर संबंधित प्रतिवादींना दिले.
याविषयी न्यायालयाने स्वतःच जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बेसाल्ट खडकांवर पडलेल्या उल्केमुळे तयार झालेले हे जगातील दुर्मीळ 'मेटिओराइट क्रेटर' मानले जाते. या सरोवराचे संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीयस्तरावर महत्त्व आहे. सध्या हे सरोवर पाण्याची पातळी वाढत असल्यामुळे चर्चेत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून सरोवरातील पाण्याचे चार स्रोत अखंड वाहत असल्याने पाण्याची पातळी सतत वाढत आहे. परिणामी, आसपासच्या जैवविविधतेचे अस्तित्व मिटण्याच्या शक्यता वर्तविल्या जात आहेत. असे असताना यासंदर्भात योग्य शास्त्रीय संशोधन झाले नाही. गतवर्षी पावसाळ्यात सरोवरातील पाण्याची पातळी वाढली.
पावसाळ्यामुळे असे होत असल्याचे सुरुवातीला वाटले. त्यानंतर महादेवाची विविध मंदिरे पाण्याखाली बुहाली. सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू झालेला पाण्याचा प्रवाह अद्याप सुरूच आहे. पूर्वी पूर्ण दिसणारी मंदिरासमोरील दीपमाळ अर्ध्यावर पाण्याखाली आहे.
यांना बजावली नोटीस
उच्च न्यायालयाने राज्य नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, वित्त विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल संसाधन विभाग, महसूल व वने विभाग, पर्यावरण विभाग, पाटबंधारे विभाग, अमरावती विभागीय आयुक्त, बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लोणार तहसीलदार, लोणार नगर परिषद मुख्याधिकारी, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मुंबई आणि केंद्रीय पर्यावरण विभाग यांना नोटीस बजावली आहे. ॲड. मोहित खजांची यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.