Join us

Mahapur : नद्या गाळमुक्त झाल्यास महापुराच्या विळख्यातून मुक्ती? वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 28, 2025 12:17 IST

नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी एकतर सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी किंवा श्रमदानाने गाळ काढण्यासाठी मुभा देऊन यामध्ये सापडणारी वाळू गावाने किंवा संबंधित प्रशासनाला देण्याची व्यवस्था करावी.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पूरस्थितीवर उपाययोजना करण्याची गरज लक्षात घेऊन मत्स्य व्यवसाय तथा बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी पालकमंत्रिपदाची धुरा हातात घेतल्यानंतर सर्वप्रथम दरवर्षी उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवर मात करण्यासाठी गाळाने भरलेली नदीपात्रे मोकळी करण्याचे काम हाती घेतले आहे. 

यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून, पहिल्या टप्प्यात प्रमुख नद्या गाळमुक्त झाल्यास महापुराच्या विळख्यातून मुक्ती मिळेल, असा आशावाद पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी चार ते साडेचार हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो. मात्र, येथील भौगोलिक परिस्थितीमुळे पडलेल्या पावसाचे पाणी नदी, दऱ्याखोऱ्यांतून वाहून जाऊन समुद्राला मिळते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडून एप्रिल, मे महिन्यांत काही भागांत पाण्यासाठी वणवण करावी लागते.

जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस जूलै महिन्यात पडतो. या महिन्यात किमान दोन ते तीनवेळा जिल्ह्यातील काही भागांत पूरस्थिती निर्माण होते. घरगुती किमती सामानाचे नुकसान होण्याबरोबरच दुकानाचेही मोठे नुकसान होते.

शेती, बागायती, स्थावर मालमत्तेचेही नुकसान सोसावे लागते. तेरेखोल नदीच्या काठावर असलेले  बांदा शहर, सुकनदीच्या काठावर असलेले खारेपाटण शहर, भंगसाळ नदीच्या काठावर असलेले कुडाळ शहर, मालवण तालुक्यातील काळसे येथील बागवाडी, मसुरे आणि परिसराला पुराचा तडाखा बसतो.

यातून दरवर्षी लोकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते. पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे महापुरात नदीकाठच्या लोकांचे होणारे नुकसान आणि सोसावे लागणारे हाल आपण दरवर्षी पाहतो. प्रशासनाने गाळ काढण्यासाठी पुढाकार घेतल्यानंतर येत्या पावसाळ्यात तरी लोक सुरक्षित राहतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्यातील नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी एकतर सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी किंवा श्रमदानाने गाळ काढण्यासाठी मुभा देऊन यामध्ये सापडणारी वाळू गावाने किंवा संबंधित प्रशासनाला देण्याची व्यवस्था करावी, ग्रामपंचायत प्रशासनाला पात्रातील गाळ काढून त्याचे योग्य नियोजन करण्याचे अधिकार धावेत, त्यासाठी सरकारने नियमावली करावी, अशी वर्षानुवर्षांची मागणी होती.

हीच मागणी पूर्ण करण्यासाठी मंत्री नितेश राणेंनी पुढाकार घेतला असून, आता प्रत्यक्षात ही मोहीम कशाप्रकारे राबविली जाते, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. या मोहिमेचे यशच संभाव्य पूरस्थिती रोखण्याला मदत करणार आाहे. 

गतवर्षी महामार्ग होता दोन दिवस ठप्प गतवर्षी जुलै महिन्यात एकाच दिवशी २५० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडल्याने महामार्गावरील ओरोस जिजामाता चौक परिसरात आणि पावशी येथे दोनवेळा पुराचे पाणी असल्याने महामार्ग ठप्प झाला होता. पावशीनजीकच्या बेलनदीचे पाणी पावशी परिसरात घुसले होते. तर ओरोस जिजामाता चौक परिसरात पुराख्या पाण्याने ३० ते ३५ घरांचे मोठे नुकसान झाले. तर महामार्गही ठप्प असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. 

पूरपरिस्थितीबाबतची प्रमुख कारणे ● वर्षानुवर्षे दऱ्याखोऱ्यातील दगड, वाळू, माती यामुळे नदीपात्रात प्रचंड गाळ साचना आहे.● जंगलातील बेसुमार वृक्षतोड आणि डोंगरदऱ्यांमध्ये होणारी धूप यामुळे नदी, नाले, ओहोळ मालाने भरले आहेत. ● त्यामुळे पावसाळ्यात एक्काच वेळी १५० ते २०० मिलिमीटर पाऊस पडल्यानंतर नद्या भरतात आणि पाणी आजूबाजूच्या परिसरात घुसते. 

नदी, नाल्यांची पात्रे उथळ, मे महिन्यात नद्या मात्र कोरड्यानदी, नाल्यांतील पाण्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक गावे समृद्ध होती. या नदी, नाल्यांच्या पाण्यावर लोक दुबार शेती आणि भाजीपाल्यासह नागली पिके घेत असत. त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी देखील पाणी, चारा मिळत होते. मात्र, सध्या नदी, नाल्यांची पात्रे उथळ झाल्याने आणि नदीपात्रात मधोमध दोन प्रताह निर्माण झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नदी, नाल्यातील पाणी वाट मिळेल तेथे धावत आहे. परिणामी नदीपात्रात पाणी साचून सहत नसल्याने मे महिन्यात नद्या कोरड्या पडत आहेत.

गाळमुक्तीचा उपाय ● गाळाने भरलेल्या नदीपात्रांना मोकळे करून पाण्याला वाट करून दिल्यास संभाव्य पूरस्थितीवर मात करता येईल. ● हे लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी मार्च, एप्रिल महिन्याची वाट न पाहता आतापासून गाळ उपसा करण्याच्या कामाला हात घातला आहे. ● बांदा, खारेपाटण, कुढाल शहर, ओरोस जिजामाता परिसर, कबळसे, धामापूर, मसुरे आदी भागांतील पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळविता येईल, असा विश्वास निर्माण झाला आहे.

- महेश सरनाईकउपमुख्य उपसंपादकसिंधुदुर्ग

टॅग्स :पूरकोकणशेतीनदीपाऊसहवामानसरकारराज्य सरकार