नाशिक : उर्ध्व गोदावरी प्रकलंतर्गत असलेल्या ओझरखेड डावा कालवा, पुणेगाव डावा कालवा, ओझरखेड, तिसगाव, पुणेगाव धरणाच्या फुगवट्यातील, लघु प्रकल्प जांबुटके, खडक माळेगाव प्रकल्प आणि पालखेड डावा कालवा कि.मी. 0 ते 110 व पालखेड धरणाच्या फुगवट्यातील तसेच कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे रौळसप्रिंपी व शिरसगाव प्रकल्पावरील लाभ घेणाऱ्या शेतकरी व पाणी वापर संस्थांनी रब्बी हंगाम 2025-26 साठी 31 डिसेंबरपर्यंत आपले नमुना नंबर 7 चे अर्ज नजीकच्या सिंचन शाखा कार्यालयात सादर करावे व रितसर पोहोच घ्यावी, असे आवाहन पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत यांनी केले आहे.
प्रकल्पावरील उपसा सिंचन पाणी वापर संस्थांना रब्बी हंगामातील उभ्या पिकांसाठी सिंचनासाठी पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकास पाणी पुरवठा करण्यात येणार नाही. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत लाभधारकाची राहील, याची सर्व लाभार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.
पाणी अर्ज दाखल करतांना करावयाची पूर्तता
पाणी मागणी अर्ज दाखल करतांना संबंधित पाणी वापर संस्थांनी त्यांच्या नावे असलेली सर्व थकबाकी भरणे आवश्यक असून त्याशिवाय पाणी मागणी अर्ज मंजूर केला जाणार नाही.
सर्व संबंधित पाणी वापर संस्थांनी त्यांच्या हद्दीतील शेतचाऱ्या सुस्थितीत ठेवणे अत्यावश्यक आहे. नादुरूस्त शेतचारीतून पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. तसेच शेतचारी अभावी पाणी न मिळाल्यास त्यास जलसंपदा खाते जबाबदार राहणार नाही.
पाणी अर्ज दाखल करतांना चालू वर्षाचा सातबारा उतारा जोडणे आवश्यक आहे. जलाशयावरील ज्या पाणी वापर संस्थांना उपसा सिंचनाचा परवाना दिलेला आहे, अशा सर्व पाणी वापर संस्थांनी नमुना नं. 7 वर पाणी मागणी दाखल करणे आवश्यक आहे.
ज्या पाणी वापर संस्था नमुना नं.7 वर पाणी मागणी अर्ज विहित मुदतीत दाखल करणार नाहीत, त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे व प्रचलित धोरणानुसार व हंगामात मागणी न करताच त्याच क्षेत्रातील पिकास पाणी घेतल्याचे आढळून आल्यास ती पाणी वापर संस्था अनधिकृत समजून त्यावर उभ्या पिकाच्या क्षेत्राचा अनधिकृत पाणी वापराचा पंचनामा करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
रब्बी हंगाम सन 2025-26 पूर्वी ज्या पाणी वापर संस्था कार्यान्वित झालेल्या आहेत. अशा सर्व संस्थांनी त्यांची पाण्याची मागणी व मागणी क्षेत्र विहीत मुदतीत संबंधित शाखा कार्यालयात दाखल करावी. सदरची मागणी दाखल करतांना संस्थेच्या नावे असलेली सर्व थकबाकी भरणे बंधनकारक आहे. उशीरा दाखल झालेल्या मागणीचा विचार केला जाणार नाही.
जलाशय नदी काठावर कोणाही लाभधारकाने इलेक्ट्रीक मोटारी अथवा ऑईल इंजिन ठेवून वा पाईप अर्थात डोंगळे टाकून पाणी घेण्याचा प्रयत्न करु नये, असे प्रयत्न केल्याचे स्थानिक कालवा अधिका-यांचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र सिंचन कायदा 1976 च्या कलम 92 अन्वये त्यांचे इलेक्ट्रीक मोटार, ऑईल इंजिन व पाणीवापर करु नये. तत्संबंधीचे साहित्य जप्त करुन नियमानुसार कार्यवाही करण्यांत येईल. तरी असा कुणीही विना परवानगी पाणीवापर करू नये
उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी बिगर सिंचन पाणी वापर आरक्षण वजा जाता रब्बी हंगामाचे सिंचनासाठी निर्धारीत केलेल्या पाण्यापेक्षा जादा मागणी दाखल झाल्यास त्या प्रमाणात मागणी क्षेत्रात कपात करण्यात येईल. याची सर्व पाणी वापर संस्थांनी नोंद घ्यावी. पाणी फारच कमी उपलब्ध असल्याने ते अत्यंत काटकसरीने वापरणे बंधनकारक आहे.
ही मंजुरी महाराष्ट्र सिंचन कायदा 1976 मधील तरतुदी व प्रचलित शासन धोरणास अनुसरून राहील. उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त काटकसरीने वापर करून अन्नधान्याचे अधिकाधिक उत्पादन वाढवावे. तसेच यापुढे मागणी अर्ज दाखल करावयाची मुदत वाढविण्यात येणार नाही. असेही कार्यकारी अभियंतभागवत यांनी कळविले आहे.