सांगली : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातून त्यास प्रचंड विरोध होत आहे. महाराष्ट्र शासनानेही यावर संताप व्यक्त केला होता.
मात्र, सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला केंद्रीय जलशक्ती विभागाने दिलेले उत्तर धक्कादायक आहे.
अलमट्टीच्या उंची वाढविण्याच्या निर्णयाविरोधात कृष्णा खोऱ्यातील एकाही राज्याने आक्षेप नोंदविला नाही, असा खुलासा केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या भूमिकेविषयी खासदार पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
खासदार विशाल पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना या लेखी उत्तराचा दाखला दिला. सी. आर. पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास कृष्णा जल लवादाने मान्यता दिल्यानंतर कृष्णा नदीखोऱ्यात येणाऱ्या एकाही राज्याने त्यावर आक्षेप नोंदविलेला नाही.
त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याबाबत कोणतीही भूमिका घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. पाटील यांच्या या पत्राने अलमट्टीची उंची वाढविण्याविरोधात उभारलेल्या चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. महापुराची भीती व्यक्त करीत पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला.
राज्यातील अनेक मंत्र्यांनीही याबाबत संताप व्यक्त करीत या निर्णयास विरोध करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्षात हा विरोध लेखी स्वरूपात कुठेही नोंदला गेला नसल्याचे दिसत आहे.
राज्य शासनाची भूमिका काय?राज्य शासनाकडून अलमट्टीच्या उंची वाढीविरुद्ध तक्रार का दाखल झाली नाही ? त्यांची याबाबत नेमकी भूमिका काय? केवळ तोंडी विरोध दर्शवून राज्य सरकार औपचारिकता दाखवित आहे का? असे प्रश्न विशाल पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत. अलमट्टीच्या प्रश्नाला काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा रंग देण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. तो योग्य नाही. शासनाने योग्य ती भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.