अनुसूचित जातीमधील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जात असून यातून पात्र लाभार्थ्याला नवीन विहीर खोदण्यासाठी अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
या योजनेतून प्रत्येक वर्षी विहिरी खणल्या जात आहेत. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी स्वावलंबन योजना राबवली जात आहे.
प्रत्यक्षात ही योजना जिल्हा परिषद कृषी विभागातर्फे राबवली जाते. लाभार्थीसाठी अनुदान समाज कल्याण विभागातर्फे दिले जाते. योजनेतून बऱ्याच विहिरी खोदल्या जात असल्याचे विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
विहिरींची कामे उन्हाळ्यातच का करतात?पावसामुळे चिखल आणि पाण्यामुळे विहिरीचे काम करता येत नाही. यासाठी विहिरींची कामे उन्हाळ्यातच केली जातात.
उन्हाळ्यात कमी कामशेतकऱ्याला उन्हाळ्यात इतर शेतीची कामे कमी असतात. अन्य कामाच्या व्यापातून वेळ मिळतो.
निवड समितीत कोण?लाभार्थी निवडीसाठीची समिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असते. यामध्ये सहा सदस्य कार्यरत असतात.
एका लाभार्थ्याला किती अनुदान?योजनेतील पात्र लाभार्थ्याला नवीन विहिरीसाठी अडीच लाख, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार, इनवेल बोरिंगसाठी २० हजार रुपये, कृषिपंपासाठी २० हजार, वीज जोडणीसाठी दहा हजार रुपये, शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी एक लाख, ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार, तुषार सिंचनासाठी २५ हजार रुपये अनुदान मिळते.
पात्रता आवश्यक आणि कागदपत्रेशेतकरी नवबौद्ध, अनुसूचित जातीमधील असावा, सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला जातीचा दाखला असावा, नवीन विहिरीसाठी कमीत कमी एक एकर जमीन असावी, शेतकऱ्याच्या नावे सात बारा, आठ अ असावा, विहिरीशिवाय इतर लाभ घेण्यासाठी कमीत कमी २० गुंठे जमीन असावी, लाभार्थीचे बँक पासबुक झेरॉक्स प्रत, आधार कार्ड, वार्षिक उत्पन्न दीड लाखाच्या आतील असणे गरजेचे आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्ककृषी विस्तार अधिकारी, पंचायत समितीकृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद
अधिक वाचा: काय सांगताय! अवघ्या २९ मिनिटात भिजतेय १ एकर ऊस शेती; काय आहे तंत्रज्ञान? वाचा सविस्तर