महाराष्ट्र शासनाने जमिनीचे तुकडे पाडायला प्रतिबंध करणारा ७८ वर्षापूर्वीचा जुना कायदा स्थगित करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाला अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रात जमिनीचे जे तुकडे झाले, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी हा कायदा शिथिल करण्यात आला आहे.
मुळात तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय, हे आधी समजून घेणे गरजेचे आहे. याआधी जिरायत किंवा बागायत शेतजमीन खरेदी करायची असेल किंवा अशा जमिनीचा व्यवहार करायचा असेल तर त्याचे छोटे छोटे तुकडे करता येत नव्हते.
१० गुंठ्यापेक्षा छोटी जमीन असेल तर त्याचा मालकीहक्क तुम्हाला मिळू शकत नव्हता. पण, या तुकडेबंदी कायद्याला आता शहरी, महानगरपालिका हद्दीतून वगळण्यात आले आहे.
त्यामुळे केवळ शहरी भागातच म्हणजे महानगरपालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायत भागात छोटी, एक-दोन गुंठे जमीनही खरेदी करता येणार आहे.
ग्रामीण भागासाठी हा नियम शिथिल करण्यात आलेला नाही. तिथे इतकी छोटी जमीन खरेदी करता येणार नाही. मात्र यासंदर्भात हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे की केवळ मालकी हक्कापुरताच आणि शहरी भागातच हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे.
या ठिकाणी तुम्हाला निवासी घरासाठी बांधकाम करता येईलच असे नाही. या जागेवर बांधकाम करायचे असेल तर ती जमीन कुठल्याही आरक्षणात नसावी, जाण्या-येण्यासाठी किमान रस्ता (सुमारे सहा मीटर) असावा, यासारख्या काही अटीही आहेत. त्यामुळे जमीन खरेदी करण्यापूर्वी या बाबीही अवश्य तपासा.
अधिक वाचा: शेत रस्त्यांचे वाद मिटणार; आता रस्त्यांची कायदेशीररीत्या सातबाऱ्यावर 'या' ठिकाणी होणार नोंद