Warehouse Subsidy Scheme : शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनाला योग्य साठवण मिळावी आणि कृषी माल वाया जाऊ नये, यासाठी शासनाकडून मोठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. (Warehouse Subsidy Scheme)
पात्र संस्थांना जास्तीत जास्त १२.५० लाख रुपये किंवा ५० टक्के खर्चापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ९ ऑक्टोबर २०२५ अशी असून इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबियाणे योजना (National Mission on Edible Oils – Oilseeds) अंतर्गत आता शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी, सहकारी संस्था, तसेच सरकारी व खासगी उद्योगांना साडेबारा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालासाठी साठवणुकीची सोय वाढवणे आणि गोदाम बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे.
अनुदान किती मिळेल?
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
या योजनेत पात्र संस्थांना जास्तीत जास्त १२.५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
किंवा एकूण बांधकाम खर्चाच्या ५० टक्के, (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती) इतके अनुदान देण्यात येईल.
गोदामाची जास्तीत जास्त क्षमता २५० मेट्रिक टन असावी. निवड झालेल्या संस्थेला १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज्ड हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे.
कोण अर्ज करू शकतो?
या योजनेअंतर्गत कोणत्या संस्था अर्ज करू शकतात
सरकारी किंवा खासगी उद्योग
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
सहकारी संस्था
कृषी विषयक कंपन्या
अर्ज प्रक्रिया
बँकेकडे प्रस्ताव सादर करा : सर्वप्रथम अर्जदाराने केंद्र शासनाच्या SMART प्रकल्प आणि वखार महामंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकेकडे प्रस्ताव पाठवावा.
कर्ज मंजुरीनंतर अर्ज पात्र ठरेल : बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतरच अर्जदार तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करू शकतो.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत अर्ज द्यावा.
संबंधित तालुक्यातील कृषी अधिकारी कार्यालयात विहित प्रपत्रात अर्ज सादर करावा.
अर्जासोबत जोडायची आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या लेटरहेडवर अर्ज
नोंदणी प्रमाणपत्र
कंपनीच्या कमिटीचा ठराव
सभासदांची यादी
मागील तीन वर्षांचे बॅलन्स शीट किंवा ऑडिट रिपोर्ट
गोदाम उभारणीसाठी नियोजित जागेचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा
मान्यताप्राप्त विभाग (वखार महामंडळ/पीडब्ल्यूडी) यांच्या डिझाईन व खर्चाचे अंदाजपत्रक
अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत
९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील. अंतिम मुदतीनंतर आलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.
गोदाम बांधकामाची अट
ज्या आर्थिक वर्षात पूर्वसंमती मिळाली आहे, त्याच वर्षात गोदामाचे बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी कार्यारंभ आदेश मिळवणे बंधनकारक आहे.
योजनेचा उद्देश आणि फायदा
या योजनेद्वारे शेतकरी व संस्था आपल्या उत्पादनाचा साठा योग्य दरात साठवू शकतील, तसेच पिकांचे किंमतीतील चढउतार टाळून नफा वाढवू शकतील. गोदाम उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मार्केटिंग आणि साठवण व्यवस्थापनात स्वावलंबन मिळेल.
महत्त्वाची सूचना
इच्छुकांनी विलंब न करता आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.