Shetjamin Vatani : आज देशाची लोकसंख्या एवढी वाढली आहे कि, राहायला जागा शिल्लक नसल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. अशा स्थितीत जमिनीवरून होणारे वाद काही नवीन नाही. महाराष्ट्रातील बहुतांश ठिकाणी जमिनीवरून वादाचे (Jamin Case) रूपांतर कोर्टापर्यंत गेले आहे. आजही अनेक प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहेत.
यात मुख्यतः जमिनीच्या वाटणीवरून (Jamin Vatani) वाद होत असल्याचे दिसते. तर शेत जमिनीची वाटणी करताना कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करावे लागते. वारसांमध्ये जमिनीच्या मालकीबाबत वाद उद्भवू शकतो, त्यामुळे वाटणीची गरज असते. मग शेतजमिनीची वाटणी (Agriculture Land Distribution) कशी केली जाते., त्याचे नियम काय असतात, हे सविस्तर जाणून घेऊयात...
शेत जमिनीची वाटणी करण्यासाठी....
- वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी करताना भाऊ, बहिण, आई यांच्यात वाटणी करावी लागते.
- वडिलांच्या हयातीत त्यांची इच्छा नसेल तर वाटणी होणार नाही.
- वडिलांच्या नंतर ही जमीन त्यांची स्वकष्टार्जित असेल तर मृत्यपत्र करून कुणालाही देऊ शकतात.
- जमीन वडिलोपार्जित असेल तर वाटणी करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करावे लागते.
- न्यायालयाकडून झालेले जमिनीचे सरस-निरस वाटप रद्द करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते.
- या याचिकेमध्ये, वाटप रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी कायदेशीर मुद्दे आणि पुरावे सादर करावे लागतात.
जमिनीचे वाटप कसे होते?
पहिला मुद्दा असा कि जमीन मालकाचा मृत्यू झाला असेल आणि त्यावेळी जर मृत्युपत्र तयार केले नसेल. तर ती मालमत्ता त्याच्या कायदेशीररित्या वारसांकडे हस्तांतरित केली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने बायको आणि मुलांचा समावेश असतो. प्रथमतः जमिनीच्या सातबाऱ्यावर नाव नोंदणीसाठी तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागतो. जर सर्व वारसांनी एकत्रित मालकी स्वीकारली, तर त्यांची नोंद एकत्र केली जाते.
मात्र, प्रत्येकाला स्वतंत्र मालकी हवी असल्यास, खातेफोड प्रक्रियेचा अवलंब करता येतो. जर सर्व वारसांची संमती नसेल, तर त्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. तर शेतीच्या जमिनीच्या वाटणीसाठी वारसदार तहसीलदार किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतात.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
जमिनीचा वारस असल्याचे प्रमाणपत्र
वारस नोंदणीचा अर्ज
मिळकत नोंदणी कागदपत्रे
अर्ज दाखल केल्यानंतर, सर्व वारसांना नोटीस बजावली जाते आणि त्यांची बाजू ऐकली जाते. कागदपत्रांची शहानिशा करून न्यायालय जमिनीच्या वाटणीबाबत अंतिम निर्णय देते.
न्यायालयाच्या निर्णयांनंतर पुढची प्रक्रिया काय असते?
शेतजमिनीच्या वाटणीच्या न्यायालयीन निर्णयानंतर स्थानिक तलाठी अधिकाऱ्यास जमीन वाटणीचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले जाते. तलाठी उपलब्ध जमीन आणि वारसांची संख्या यानुसार प्रत्येकी किती वाटा मिळणार, याचे नियोजन करतो. यात प्रत्येक वारसाला स्वतःच्या जमिनीपर्यंत रस्ता मिळेल, याचीही खात्री केली जाते. सर्व वारसदारांची संमती घेतल्यानंतर महसूल विभाग अंतिम मंजुरी देतो. जर वारसांना तलाठ्याचा प्रस्ताव मान्य नसेल, तर अंतिम निर्णय महसूल अधिकारी किंवा न्यायालयाकडून घेतला जातो.
Jamin Kharedi : महाराष्ट्रातील एक शेतकरी जास्तीत जास्त किती जमीन खरेदी करू शकतो? वाचा सविस्तर