नंदकिशोर पाटील, संपादक
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 'पांढरे सोने' अर्थात कापसाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत घटती उत्पादकता, किडींचा प्रादुर्भाव आणि जागतिक स्पर्धेत गुणवत्तेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापड उद्योग दोघेही चिंतेत होते. (Cotton Mission India)
या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'मिशन कापूस उत्पादकता' अंतर्गत ५,६५९.२२ कोटी रुपयांच्या निधीला दिलेली मंजुरी हा या क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक 'टर्नओव्हर' ठरणार आहे.(Cotton Mission India)
कापूस क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आलेला हा निधी ग्रामीण भारताच्या समृद्धीची नांदी आहे. डिजिटल मार्केट याईस (मंडई), आधुनिक जिनिंग कारखान्यांचे आधुनिकीकरण आणि थेट बाजारपेठेशी शेतकऱ्यांची जोडणी यामुळे मधल्या साखळ्यांमधील गळती थांबेल.
जर हे मिशन निर्धारित वेळेत आणि काटेकोरपणे राबवले गेले, तर भारत कापूस उत्पादनात केवळ स्वयंपूर्णच होणार नाही, तर जगाचा 'कापूस कोठार' म्हणून आपली ओळख पुन्हा एकदा सिद्ध करेल.
हे मिशन भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर महासत्ता बनवण्याची एक व्यापक रणनीती आहे.
केंद्र सरकारचे '५-एफ' (शेतातून धागा, धाग्यातून कारखाना, कारखान्यातून फॅशन आणि फॅशनमधून परदेशात) हे सत्र या मिशनच्या केंद्रस्थानी आहे.
उत्पादकता वाढीचे तंत्रज्ञान
भारतात कापसाखालील क्षेत्र मोठे असूनही, प्रति हेक्टरी उत्पादकता जागतिक सरासरीच्या तुलनेत कमी आहे. हे मिशन हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी 'हाय डेन्सिटी प्लांटिंग सिस्टम' (एचडीपीएस) आणि 'क्लोजर स्पेसिंग' (सीएस) यांसारख्या आधुनिक लागवड तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करणार आहे.
यातून २०३१ पर्यंत कापसाची उत्पादकता ४४० किलो प्रति हेक्टरवरून थेट ७५५ किलो प्रति हेक्टरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे साध्य झाल्यास एकूण उत्पादन ४९८ लाख गाठींपर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे भारताची आयातीवरील अवलंबित्य संपून तो खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भार होईल.
कस्तुरी कॉटन : गुणवत्तेची जागतिक मोहोर
भारतीय कापसाला जागतिक बाजारपेठेत हक्काचे स्थान मिळावे यासाठी 'कस्तुरी कॉटन भारत' या ब्रेडिंगवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
कापसातील कचऱ्याचे प्रमाण २ टक्क्यांपेक्षा कमी करणे आणि कापसाची पूर्ण 'ट्रेसेबिलिटी' (उत्पादनापासून प्रक्रियेपर्यंतचा मागोवा) सुनिश्चित करणे, यामुळे भारतीय कापसाचा विश्वासार्हता वाढेल.
देशातील १४ राज्यांमधील १४० जिल्ह्यांमध्ये या मिशनची अंमलबजावणी होणार असून, सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
बदलत्या हवामानाचे आव्हान आणि संशोधन
हवामान बदल आणि नवनवीन कीड-रोगांमुळे कापूस शेती धोक्यात
आली आहे.
यावर उपाय म्हणून भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि राज्य कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून हवामान-लवचिक आणि कीड-प्रतिरोधक बियाण्यांचे संशोधन केले जाणार आहे.
विशेषतः 'एक्स्ट्रा लाँग स्टेबल' कापसाच्या उत्पादनावर दिलेला भर हा भारतातील उच्च दर्जाच्या कापड निर्मितीला मोठी चालना देणारा ठरेल.
पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन
या मिशनचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण पाऊल म्हणजे केवळ कापसावर अवलंबून न राहता इतर नैसर्गिक धाग्यांचा (फायबर्स) विचार करणे. बांबू, केळीचा खांब, तागासारखी पिके व अगदी 'मिल्कवीड' सारख्या नैसर्गिक स्रोतांपासून धागा निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. हे केवळ पर्यावरणासाठी पूरक नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करणारे आहे.
कापूस कचरा पुनर्वापर व 'सर्क्युलर इकॉनॉमी'वर दिलेला भर हा भारतीय वस्त्रोद्योगाला आधुनिक युगाच्या गरजांशी जोडणारा आहे. यामुळे भारतीय कापूस जागतिक फॅशन विश्वावर नक्कीच अधिराज्य गाजवेल.
हे ही वाचा सविस्तर : Cotton Market : अबब! कापसाच्या दराने घेतली मोठी झेप; ८ दिवसांत हजाराची वाढ
अधिक वाचा :Cotton Farming : कापूस लागवडीवर संकट! उष्णतेमुळे शेतकऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय