Masala Crop Subsidy : मसाला पिकाखालील क्षेत्रामध्ये वाढ करणे, ग्रामीण भागामध्ये रोजगाराची निर्मिती याचबरोबर मसाला पिकांवर प्रक्रिया, निर्यातक्षम मसाला पिकाचे उत्पादन वाढवणे यासारखे उद्दिष्ट ठेऊन ही योजना राबवली जात आहे. काय आहे ही योजना, अर्ज कुठे करावा, अनुदान किती दिले जाते, हे पाहुयात...
कोणते शेतकरी पात्र
- किमान स्वतःची वीस गुंठे जमीन असणे आवश्यक
- मसाला पिकाची पूर्णपणे नव्याने लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राधान्य
- शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हेक्टर मर्यादेमध्ये अनुदान
- जर एखाद्या शेतकऱ्याने गेल्या पाच वर्षांमध्ये योजनेचा लाभ घेतला असेल आणि तो दोन हेक्टरचा असेल तर त्या शेतकऱ्याला नव्याने लाभ दिला जाणार नाही.
- मात्र त्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रावर ती लागवड केलेली असेल तर त्या शेतकऱ्याला उर्वरित क्षेत्रासाठी लाभ दिला जातो.
- पुढील पाच वर्षापर्यंत एकदा लाभ घेतल्यानंतर या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जात नाही.
लागवडीला अनुदान किती दिल जात?
या योजनेअंतर्गत एकूण ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर अनुदान निश्चित
सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी ४० टक्के अर्थात प्रति हेक्टर २० हजार रुपये तर अनुसूचित क्षेत्रासाठी ५० टक्के अर्थात २५ हजार रुपयापर्यंत अनुदान
हळद आणि आले : कंदवर्गीय मसाला पिकांच्या लागवडीसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत किंवा प्रति हेक्टरी कमाल ४० हजार रुपये ते ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान.
मिरची : प्रति हेक्टरी लागवड खर्चाच्या ४० टक्के ते ५० टक्के पर्यंत (अंदाजे २० हजार रुपये) अनुदान.
बियाणे/बेणे : हळद-आल्याच्या बेणे खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान
अर्ज कुठे करायचा?
महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा.
https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/Agrilogin/Agrilogin या ऑनलाइन संकेतस्थळावरून शेतकऱ्यांना अर्ज करता येतो.
याच्या अंतर्गत प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर ही योजना राबवली जात आहे.