राज्य शासनाच्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत पात्र भूमिहीन व्यक्तींना शेतजमीन खरेदीसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते.
यामध्ये चार एकर जिरायत किंवा दोन एकर बागायत जमिनीचा समावेश आहे. पण, सध्या जमिनीचे दर वाढल्याने संबंधित अनुदानात जमीन मिळणे अवघड आहे. तसेच शेतकरीही जमीन विक्रीसही तयार नसतात हे वास्तवही आहे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन लोकांना शेतजमीन देण्यात येते.
यामधून संबंधितांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध होईल, असा हेतू असतो. या योजनेंतर्गत राज्य समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावे लागतात; पण मागील काही वर्षांत कोणालाही या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही.
कारण, जमिनीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत. यामुळे शासनाने निश्चित केलेल्या भावात जमीन मिळणे अवघड होऊ लागले आहे. परिणामी अनुदानात वाढ होणेही महत्त्वाचे आहे.
तरच या योजनेचा चांगला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे जमीन उपलब्ध झाल्यानंतरच शेतजमीन लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
काय आहे योजना?
भूमिहीन कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असावा. त्याचबरोबर तो भूमिहीन असणे गरजेचे आहे. तरच तो या योजनेसाठी पात्र ठरतो.
यांना मिळते प्राधान्य
◼️ दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध प्रवर्गातील परितक्त्या स्त्रिया.
◼️ दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध प्रवर्गातील विधवा स्त्रिया.
◼️ अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त.
लाभासाठी निकष काय?
◼️ संबंधित व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असावी.
◼️ लाभार्थ्यांचे किमान वय १८ आणि कमाल ६० वर्षे असावे.
◼️ लाभार्थी भूमिहीन असावा.
◼️ त्याने शासनाने निश्चित केलेल्या अटीत तो बसण्याची गरज आहे. तरच या योजनेचा लाभ घेता येतो.
एकरी पाच अन् आठ लाख रुपये दर
◼️ जिरायत चार एकर किंवा बागायत दोन एकर जमीन मिळते.
◼️ जिरायतसाठी एकरी पाच लाख दर निश्चित केलेला आहे.
◼️ बागायत जमीन खरेदीसाठी आठ लाख दर आहे.
◼️ जमिनीचे वाढलेले दर पाहता कोणीही शेतकरी कमी भावात जमीन विक्रीस धजावत नाही.
अधिक वाचा: शेततळे योजनेत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर लवकरच पैसे जमा होणार; आता 'ही' नवीन पद्धत लागू
