राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वांगीण व शाश्वत विकासासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली सन २००५-०६ पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यात आले. सन २०१४-१५ पासून एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.
याअंतर्गत केंद्र शासनाचा ६० टक्के व राज्य शासनाचा ४० टक्के असा सहभाग असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा व जीवनमान सुधारण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून विविध उपघटकांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
उद्देश
१) वैविध्यपूर्ण कृषि हवामान विभागानुसार प्रादेशिक अनुकूलता व गरजा लक्षात घेऊन त्या त्या प्रदेशातील फलोद्यान क्षेत्राचा संशोधन, तंत्रज्ञान, प्रसार, काढणीत्तोर तंत्रज्ञान, प्रक्रिया व पणन सुविधा यांच्या माध्यमातून समुह पद्धतीने संर्वागीण विकास करणे.
२) शेतकऱ्यांचे आर्थिक राहणीमान उंचावणे व आहाराविषयी पोषण मुल्य वाढविणे.
३) आस्तित्वात असलेल्या फलोत्पादन विषयक विविध योजनांमध्ये समन्वय साधून एकरूपता आणणे.
४) पारंपारिक उत्पादन पध्दतीची आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाची सांगड घालून तंत्रज्ञानाचा विकास व प्रसार आणि प्रचार करणे.
५) कुशल आणि अकुशल विषेशत: बेरोजगार तरुणांकरिता रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
या अभियान अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या बाबी
• दर्जेदार लागवड साहित्य निर्मिती.
• नव्या फळबागांची लागवड.
• जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन.
• सामूहिक सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी शेततळे.
• हरितगृह व शेडनेटद्वारे नियंत्रित शेती.
• एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन.
• काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व प्रक्रिया.
• शीतगृह.
• पॅकहाऊस.
• पणन व्यवस्थापन इत्यादींचा समावेश असून, मनुष्यबळ विकासावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.
सन २०२५-२६ पासून राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानात समाविष्ट नवीन घटक खालीलप्रमाणे आहेत.
• उच्च तंत्रज्ञान आधारित नर्सरी.
• कमी खर्चाचे आळिंबी प्रकल्प.
• औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड.
• सौर उर्जेवर आधारित साठवण व वाळवण प्रकल्प.
• संरक्षित शेती घटकांतर्गत तणरोधक मॅट, फ्रुट बॅग/कव्हर, हायड्रोपॉनिक्स इ. चा समावेश करण्यात आला आहे.
शासनाने अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी महाडीबीटी या एकसंध पोर्टलची निर्मिती केली असून, प्रथम अर्ज, प्रथम लाभ या तत्वावर लाभार्थी निवड केली जात आहे.
Agristack प्रकल्पांतर्गत युनिक फार्मर आयडीच्या माध्यमातून कागदपत्रांची पुन्हा गरज भासत नाही, यामुळे वेळ आणि खर्चात बचत होते. अनुसूचित क्षेत्र व वनपट्टा धारकांसाठी वाढीव अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात काही अडचणी असल्यास संबंधित गावाचे कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ यांचेमार्फत करण्यात येत आहे.
अधिक वाचा: प्रतिएकर १० कोटी अन् विकसित भूखंड मिळणार असेल तरच विमानतळाला जमिनी देणार