शेतकरी शेती करतोय म्हणजे जुगार खेळतोय. या जुगारात तो आपला घाम डावावर लावतो मात्र, तो सतत हरतोय. शेतकरी सर्व शक्ती पणाला लावून शेतातून निघणारे उत्पादन वाढवत आहे.
मात्र, यासाठी झालेला भांडवली खर्चही भरून निघेल याची खात्री त्याला राहिलेली नाही. यावर पीक नियोजन हा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.
आपल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार उत्पादकाला नसणे असा शेती हा एकमेव व्यवसाय (उद्योग!) आहे. त्यामुळे त्याने उत्पादनासाठी केलेली गुंतवणूक, त्याच्या श्रमाची किंमत वसूल होईल याची हमी राहिलेली नाही. ही खरी आजची शेतकऱ्यांची समस्या आहे.
यापेक्षा जास्त मिळाले तर नफा होईल, परंतु हे चक्र 'ना नफा-ना तोटा' इथपर्यंत जरी थांबत असेल तरी शेतकरी ते सहन करून नेहमीप्रमाणे कामाला लागतील. परंतु याबाबतचा सर्व काही तोटाच तोटा ते किती काळापर्यंत सहन करतील त्यामुळे शेतमाल भाव हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे.
कृषिप्रधान देशाचा तो मूलभूत मुद्दा आहे. कसा सोडवणार हा मुद्दा? कोणत्या सरकारला याचे सोयरसुतक आहे? कोणत्या सरकारच्या डीएनएमध्ये मुळात शेती हा विषय आहे? सरकार कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत हवेतून एखादा 'भारतीय समृद्धी महामार्ग' बांधू शकेल ! मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या भावाचे गणित सोडविण्याची बुद्धी त्याच्याकडे दिसत नाही.
एक मान्य की, शेतकरी जेवढे पिकविल ते सारे सरकारने विकत घेतले पाहिजे ही मागणी जितकी अप्रस्तुत आहे तितकेच या प्रश्नाकडे गांभीर्याने न पाहणे गैर आहे. कृषिप्रधान भारताची कृषी मालाची बाजारपेठ संरक्षित ठेवल्याशिवाय केवळ शेतकरीच नाही तर देशाची अर्थव्यवस्थाही टिकणार नाही, याची नोंद सर्वांनी घ्यावी, हे असे.
म्हणजे नेमके काय करायचे? होय! मनापासून पीक नियोजन करायचे. मुळात देशाच्या लोकसंख्येला शेतमालाची गरज किती हे काढणे एकदम शक्य आहे. ते सरकारमधील तज्ज्ञांनी करावे. म्हणजे साखरेची गरज १५० लाख टन असेल तर १५० लाख टनाचे उद्दिष्ट ठेवून तसे नियोजन करावे. व त्या प्रमाणात प्रत्येक राज्यात ऊस लागवडीचा कोटा ठरवून घ्यावा.
तसेच निर्यातीला नेमका वाव किती याचा नेमका आढावा घेऊन तेवढेच पिकवायचे व ते हमीभावाने विकायचे म्हणजे सरकारवर अराजकतेने पिकवलेले विकत घेण्याची वेळही येणार नाही व खपत नाही म्हणून फेकून द्यायची वेळही येणार नाही. हमीभाव मिळाल्याने ती डोकेदुखीही सरकारला राहणार नाही.
हे सर्व पिकांच्या बाबतीत केले पाहिजे. हे नियोजन नाशिवंत पिकांच्या बाबतीतही करायला हवं. आज बहुतांश शेतकरी की जे केवळ आणि केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांना जगविण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या भाराची फार चिंता न करता आवश्यक तेवढी त्यांच्यात त्रयशक्ती निर्माण करण्यासाठी निर्धारपूर्वक असे पाऊल उचलावेच.
शेतीचे दुष्टचक्र कसे आहे? 'खूप पिकते-भाव कोसळतो'. शेतकरी ते पीक किंवा पिके यापासून दूर जातात. मग टंचाई निर्माण होते. मागणी वाढते. भाव वाढतात. पुन्हा त्याच पिकांची लागवड होते. पुन्हा भाव कोसळतात. म्हणजे कांदा कधी २ रुपये तर कधी ४० रुपये. दशक आणि दशके असेच चालू आहे.
अधिक वाचा: केळी निर्यातीत सोलापूर जिल्ह्यातील ही दोन गावं जगाच्या नकाशावर; वाचा सविस्तर
सक्ती झाली तरी चालेल परंतु पीक नियोजनातून शेतकऱ्यांची ससेहोलपट थांबू शकेल असे वाटते. कधी काळी शेतकरी आपोआप संघटित होऊन वरीलप्रमाणे पीक नियोजन करतील हे २१ व्या शतकात तरी शक्य नाही.
म्हणून हे सरकारने करायला हवे. सरकार संघटित वर्गाच्या मागण्या भीतीपोटी मान्य करते. ६४ टक्क्यांपेक्षा जास्त बजेट हे त्यांच्यावर खर्ची पडते. मात्र शेतकरी वर्षानुवर्षे उपेक्षित राहतो. एकदा मनापासून त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण हा संघटित वर्ग शेतमालाचे भाव कमी ठेवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत असतो.
म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम देण्याचा पीक नियोजन हा एकमेव मार्ग आहे. त्यासाठी सरकारवर दबाव वाढविणे व उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळणे या दिशेने वाटचाल केल्याशिवाय या प्रश्नाची उकल होणार नाही.
जे कर्ज मिळते त्याच्या निम्मीही परतफेड उत्पादनातून भरून येत नाही. तिथे शून्य टक्के, दोन-चार टक्के व्याजदर, पुनर्वसन अशा मलमपट्ट्यांनी हा प्रश्न सुटू शकणार नाही. शेतकऱ्याजवळ जगण्याइतकी श्रमशक्ती त्यातून निर्माण होऊ शकली नाही.
शेतमालाला योग्य भाव न मिळण्याच्या पद्धतीतून तो दारिद्र्यरेषेच्या खाली खोल खोल ढकलत जात आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सर्वांगीण सोडवणूक होईल की नाही याचे निर्णायक उत्तर देणे अवघड आहे. तरी पीक नियोजन करून त्याला हमीभाव देता येईल असा विश्वास वाटतो.
- शांताराम गजेलेखक जिरायत शेतकरी आहेत.