डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२७ हा लिबरेशन डेचा मुहूर्त साधून ६० हून अधिक देशांतर आयात शुल्कवाढीचा बडगा उगारला होता. अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर विविध देश जितके आयात शुल्क आकारतात, तेवढेच आयात शुल्क यापूढील काळात अमेरिकाही आकारेल, अशी गर्जना ट्रम्प यांनी केली होती. यामध्ये भारताचाही समावेश होता.
मध्यंतरीच्या काळात, ट्रम्प यांनी अमेरिकाभारतासोबत मोठा व्यापार करार करणार असल्याची घोषणा केली. भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि त्यांची टीम अमेरिकेमध्ये सदर व्यापार करारासंदर्भातील वाटाघाटी करत आहे. त्यामुळे ९ जुलैपूर्वी भारत अमेरिकेसोबत अशा प्रकारचा व्यापार करार करणार का? आणि या टेरीफचे भवितव्य काय असणार? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
ट्रम्प यांनी टेरीफची पुनर्माडणी करताना भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या अॅल्यूमिनियम आणि स्टील या दोन धातूंबर १५ टक्के टेरीफ आकारण्याची घोषणा केली असून हा निर्णय हा कायम ठेवला जाणार आहे. ऑटोमोबाइल आणि त्यासाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांवर लावण्यात येणारे ५० टक्के आयात शुल्कही कायम राहणार आहे. मग नव्या व्यापार करारात बदलणार काय, याची उत्सुकता आहे.
१९९१ नंतर आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाले, त्यातून मोठ्या प्रमाणातर विदेशी गुंततणूक भारतात आली. पण यामध्ये भारताने कृषीक्षेत्र संरक्षित ठेवले. यासाठी अनुदान देणे आणि आयात शुल्क वाढवणे या दोन प्रमुख मार्गाचा अवलंब केला गेला. स्पर्धात्मक बाजारपेठेत आपल्याकडील शेतक-यांचा टिकात लागावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी 'आरसेप' या १६ देशांनी मिळून केलेल्या करारामध्ये भारताने सहभागी होण्यास नकार देण्यामागेही हेच कारण होते.
भारताला ज्याप्रमाणे इतर देशांमध्ये आपला कृषीमाल आणि अन्य वस्तू व सेवांची विक्री करण्यासाठी सवलत हवी आहे, तशाच प्रकारे अन्य देशांनाही भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव करायचा आहे तेव्हा भारतानेही आयात शुल्क लादता कामा नये अशी या देशांची इच्छा असते. अशा प्रकारचे रेसिप्रोकल टेरिफचे तत्त्व आज जगामध्ये बन्यांपैकी मान्य झालेले आहे. दूसरीकडे, मुक्त व्यापार कराराचा प्रवाह सध्या जोर धरत आहे. ज्या ज्यावेळी हे करार होतील त्या-त्यावेळी कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्काचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे येणार आहे.
भारत-अमेरिका व्यापाराचे परस्पर महत्त्व
• १२४ अब्ज डॉलर्स - २०२४-२५ मध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार, आतापर्यंतचा सर्वोच्च.
• ५०० अब्ज डॉलर्स -२०३० पर्यंत भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापाराचे उद्दिष्ट
• १० सर्वांत मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी अमेरिका हा एकमेव देश की ज्याच्यासोबत भारताचा व्यापार समतोल,
शेतीतील गुणात्मक फरक
शेतीकेंद्रीत लोकसंख्या : भारतामध्ये शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण ४५ ते ५० टक्के इतके आहे. अमेरिकेमध्ये हे प्रमाण २ टक्केच आहे. भारतातील बहुसंख्य शेतकरी हे अल्प आणि मध्यम भूधारक आहेत. अमेरिकेमध्ये अल्प किंवा मध्यम भूधारक हा प्रकारच दिसून येत नाही.
बाजारपेठेतील स्पर्धा : अमेरिकन कृषी उत्पादने बहुतेक वेळा जीएम (जनुकीय सुधारित) असतात, ती ऊत्पादन खर्चात कमी आणि अनुदानमुक्त असल्याने भारतीय उत्पादनांपेक्षा स्वस्त पडतात.
ASSE अनुदानातील तफावत : भारतात दिल्या जाणाऱ्या कृषी अनुदानांपेक्षा किती तरी अधिक्क पटींनी अनुदान अमेरिकेतील शेतकन्यांना दिले जाते. मका, सोयाधीन बासारख्या पिकांसाठी भरमसाठ अनुदान अमेरिका शेतकन्यांना देते. अमेरिकेत कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बहुराष्ट्रीय कंपन्या कार्यरत आहेत. भारतात अशी स्थिती नाही.
आयात शुल्क !
• ३५-४०% अमेरिकन कृषीमालावरील भारताचे आयात शुल्क १०% वर आयात शुल्क आणावे, अशी ट्रम्प यांची मागणी
• सेवा क्षेत्रात भारतातून सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला होते. त्याचप्रमाणे भारतातून वस्तूंची सर्वाधिक निर्यातही अमेरिकेला होते.
हे आहे वास्तव
• अमेरिकेत मका आणि सोयाबीन हे जीएम श्रेणीतील आहे. जमीन आहे आहे. त्या दरात ते भारतीय बाजारपेठेत विकले जाऊ लागले तर आपल्याकडील शेतकऱ्यांना फटका बसू शकतो.
• अमेरिका हा जगातील सर्वाधिक इगेनॉल उत्पादन करणारा देश आहे. भारतात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. हे इथेनॉल साखर कारखान्यांमध्ये निर्माण केले जाते. अमेरिकेत इयेनॉल हे मल्यापासून बनवले जाते. ते इथेनॉल भारतात आल्यास इथल्या साखर कारखान्यांना फटका बसू शकतो.
• तोच प्रकार दुग्धजन्य उत्पादनांबाबत आहे. मध्यंतरी भारताने दुधाच्या भुकटीच्या आयातीवर शुल्क वाढविले होते. या सर्वांवरील आयात शुल्क कमी केल्यास अमेरिकन सफरबंद, आक्रोड, बदाम, इथेनॉल, चीज, व्हे प्रोटीन भारतात स्वस्त दरात विकले जाईल.
पर्याय काय ?
• भारत आणि अमेरिकेतील मूळ समस्या व्यापार तूट ही असून ती भारताच्या बाजूने आहे. ती कमी करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. यासाठी कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कच कमी केले पाहिजे, असे नाही. अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात भारत करत असून ती वाढवून ही तूट कमी करता येऊ शकेल, तसेच अमेरिकेकडून आधुनिक शस्त्रासांची खरेदीही करता येईल.
• शेती क्षेत्र खुले करायचे झाल्यास भारताला कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, कृची निर्यात वाढवणे यासाठी काही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. भारत जेम्स अँड ज्वेलरीसारख्या इतर क्षेत्रामध्ये आयात करात कपात करून शेतीक्षेत्राचे सुरक्षा कवच कायम ठेवू शकतो.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
हेही वाचा : आता घर बसल्या एका क्लिकवर मिळवा गाव कारभाराची संपूर्ण माहिती; 'मेरी पंचायत' ॲप