पुणे : राज्यात गेली दोन वर्षे पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा उपलब्ध करून दिला जात होता. यंदा ही सवलत बंद केली.
त्यामुळे अधिसूचित क्षेत्र आणि पीकनिहाय विमा हप्ता भरावा लागत असल्याने आतापर्यंत राज्यात केवळ ११ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे.
विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी केवळ १५ दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिला असून, गेल्यावर्षाच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ ९ टक्केच शेतकऱ्यांनीच सहभाग नोंदवला आहे.
यंदा विमा हप्ता आणि नुकसानभरपाई यात बदल झाल्याने शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी झाल्याचे निरीक्षण आहे. मात्र, २०१६ मध्ये याच निकषांआधारे नुकसानभरपाई दिली गेली होती.
त्यामुळे योजनेतील संख्या वाढविण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश कृषी आयुक्तालय पातळीवरून देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या सहभाग वाढीसाठी प्रयत्नशील
◼️ राज्य सरकारने २०१६ मध्ये पीक कापणी प्रयोग आधारित १ नुकसानभरपाई दिली होती. त्यावर्षी राज्यात ६३ लाख ६४ हजार ३०८ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यामुळे यंदादेखील एवढेच शेतकरी सहभाग नोंदवतील, असा विश्वास कृषी विभागाला आहे.
◼️ मात्र, आतापर्यंत सहभाग कमी असून, तो वाढावा यासाठी कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिका-यांना पत्राद्वारे निर्देश दिले आहेत.
◼️ यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करावे, हा सहभाग वाढविण्यासाठी नेमके काय मार्गदर्शन केले, याचा अहवालही कृषी आयुक्तालयाला पाठविण्याचे मांढरे यांनी निर्देश दिले आहेत.
◼️ दरम्यान, सहभागासाठी आता केवळ १५ दिवसांचा अवधी उरल्याने अजून ५२ लाख शेतकरी वाढतील का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सहभाग (अर्जाची संख्या) विभागनिहाय शेतकरी
कोकण - ५,२४७
नाशिक - १,०६,५३४
पुणे - ७६,४७३
कोल्हापूर - २१,६९१
संभाजीनगर - ३,५५,२१४
लातूर - ४,०७,६११
अमरावती - १,६३,०३६
नागपूर - ३८,१३२
सहभाग कमी झाला
◼️ स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानापोटी दिली जाणारी भरपाई बंद करण्यात आली आहे. या प्रमुख कारणामुळे विमा योजनेला सुरुवात होऊन १५ दिवस उलटले तरीदेखील आतापर्यंत केवळ ११ लाख ७३ हजार ९३८ शेतकऱ्यांनीच सहभाग नोंदवला आहे.
◼️ गेल्या वर्षाचा विचार केल्यास आतापर्यंत केवळ नऊ टक्के शेतकऱ्यांनीच या योजनेत विमा उतरवला आहे.
◼️ बनावट शेतकऱ्यांच्या नावे विमा उतरवणे, निर्धारित क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा उतरवणे अशा बनावटगिरीवर कृषी विभागाने कारवाई केल्यानंतर तसेच विमा योजनेत बदल झाल्याने शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी होण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.
योजनेचे निकषदेखील बदलण्यात आले
◼️ राज्यात २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन वर्षांत पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत राज्य सरकारने केवळ एक रुपयात शेतकऱ्यांसाठी विमा उपलब्ध करून दिला. त्यानुसार गेल्या वर्षी राज्यात १ कोटी ६८ लाख ४२ हजार ५४२ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला होता.
◼️ मात्र, राज्य सरकारने यंदापासून ही सवलत बंद केली. याऐवजी अधिसूचित क्षेत्रासाठी अधिसूचित पिकासाठी जोखमीवर आधारित विमा हप्ता लागू करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचे निकषही बदलण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा: हंगामाच्या शेवटीच उतारा निश्चित होणार मग कायद्यानुसार चौदा दिवसांत एफआरपी द्यायची कशी?