नाशिक शहर आणि परिसरात जुन्या रद्दीला सध्या 15 ते 16 रुपये प्रति किलो भाव मिळत आहेत. नाशिकमध्ये अनेक रद्दी सेंटर आहेत, यातील काही जणांशी बोलल्यावर जुन्या रद्दीला 15 ते 16 रुपयांपर्यंत भाव मिळत असल्याचे समजले. जुनी रद्दी 16 रुपये किलो, जुनी वह्या पुस्तके 15 रुपये किलो, पुठ्ठे 12 रुपये, काही ठिकाणी हा दर 16 रुपयांपर्यंत आहे. किरकोळ रद्दी केंद्राचे चालक ग्राहकांकडून ही रद्दी विकत घेतात आणि पुढे घाऊक विक्री करताना किलोमागे 8 ते 10 रुपयांचा नफा कमावतात. तर दुसरीकडे लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला मिळणारा अलीकडचा दर हा लाल कांद्यासाठी सरासरी 1360 रुपये प्रति क्विंटल, उन्हाळ कांदा सरासरी 1380 रुपये प्रति क्विंटल असा आहे, तर कमीत कमी दर अवघा 500 रुपयांपर्यंत आहे.
कांद्यासाठी लागवडीपासून तर काढणीपर्यंत सलग चार महिने जीवाचं रान करणाऱ्या शेतकऱ्याला कांदा विक्रीतुन हाती काहीच लागत नसल्याचे चित्र आहे. कृषी विद्यापीठाने दिलेल्या एक किलो कांदा लागवडीचा खर्च हा 30 ते 35 रुपये आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना एक किलो कांद्यासाठी 45 रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. हे लक्षात घेता थोडक्यात शेतकऱ्याला तोटाच पदरी पडत असून सध्या त्याला मिळणारी कांदा विक्रीची रक्कम रद्दीपेक्षाही कमी आहे.
केंद्र सरकारने सात डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर आज शंभरावर दिवस उलटून गेले आहेत. या शंभर दिवसात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे चांगलेच कंबरडे मोडले आहे. अशातच पुन्हा एकदा कांदा निर्यात बंदी कायम ठेवल्याचे परिपत्रक नुकतेच काढले आहे. त्यामुळे 31 मार्चपर्यंत असलेली निर्यात बंदी कायम राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. या कालावधीत मात्र कांदा बाजारभावात झालेल्या घसरणीने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सध्या कांद्याला केवळ दहा- बारा रुपये प्रति किलो दर मिळतो आहे. दुसरीकडे रद्दीला बारा ते पंधरा रुपये दर मिळत असल्याचे चित्र आहे. एकूणच कांद्यापेक्षा रद्दीला चांगला दर मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चांगलीच ससेहोलपट झाली आहे.
नाशिकच्या शेतकऱ्यांसाठी कांदा हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. साधारण लागवड करण्यापासून ते कांदा काढणीपर्यंत अपार कष्ट शेतकऱ्यांना घ्यावे लागतात. मात्र दुसरीकडे सरकारच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळोवेळी वेठीस धरले जाते. यंदाच्या वर्षात अनेकदा आंदोलने, रास्ता रोको देखील शेतकरी, शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आले. मात्र कांदा उत्पादक शेतकरी नेहमीच दुय्यम स्थानी असल्याचे सरकारच्या ध्येय धोरणावरून दिसून येते. मागील वर्षी आठ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यात बंदी करण्यात आली. यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांचा लाल कांदा बाजारात आला असताना अचानक केलेली निर्यातबंदी शेतकऱ्यांच्या मुलावर उठली आणि कांद्याचे दरही कोसळले.
कांद्यापेक्षा रद्दीला अच्छे दिन
मध्यतंरी काही देशांमध्ये निर्यात करण्यास परवानगी देखील देण्यात आली. मात्र यातही अनेक अडथळे आले. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने जाहीर केलेली निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. याचा परिणाम पुन्हा कांदा दरावर होऊन मध्यतंरी समाधानकारक असलेले कांदा बाजारभाव पुन्हा कोसळले. साधारण लाल कांदा 1200 रुपये तर उन्हाळ कांदा 1200 ते 1300 रुपये असा दर मिळत आहे. म्हणजेच केवळ दहा ते बारा रुपये प्रतिकिलो दराने शेतकरी आपला कांदा विक्री करत आहेत. दुसरीकडे लोकांच्या घरातून निघणाऱ्या रद्दीला प्रतिकिलो 15 रुपये दर मिळत आहे व त्यासाठी तुलनेने कमी कष्ट व अल्प भांडवलाची गरज आहे. हे पाहता कांदा बाजारभावांपेक्षा रद्दीला अच्छे दिन असल्याचे कांदा उत्पादक उपरोधिकपणे सांगत आहेत.
देशाला जागतिक महासत्ता बनविण्याची भाषा करणारे सरकार शेतकऱ्यांशी मात्र चुकीचे वागत आहे. सतत कांदा निर्यातबंदी करुन ठरवून भाव पाडले आहेत. यातून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान केले आहे . शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. देश जागतिक महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न साकार होण्यासाठी कांद्यास सर्व शेतमाल उत्पादनास खर्चापेक्षा अधिक दर मिळणे गरजेचे आहे. कांद्याला आता कवडीमोल दर मिळत आहे त्यामुळे सरकारने तत्काळ कांद्याची निर्यात खुली करावी अन्यथा सत्ताधाऱ्यांना याची जबर किंमत मोजावी लागेल.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना.
चालू हंगामात खरीप, लेट खरीप. रब्बी. ह्या तिन्हीही हंगामात कांद्याला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. उत्पादन खर्च सुद्धा न निघाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या अतिशय कमकुवत झालेला आहे. मार्च महिना आहे .बँक. सोसायटीचे कर्ज कसे भरायचे असा प्रश्न पडलेला आहे. त्यातच 31 मार्चनंतर कांदा निर्यात बंदी सरकारने उठवली नाही. त्यामुळे भविष्यातही कांद्याला चांगले बाजार मिळतील असे चिन्ह दिसत नाही. कांदा पिक राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या हातातील खेळणं बनवले आहे. पाहिजे तेव्हा निर्यात बंदी करतात. आयात करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.
- संजय साठे, कांदा उत्पादक शेतकरी, निफाड
पीक व्यवस्थापनापासून नियोजनापर्यंत, शेतीच्या सर्व अपडेट्ससाठी लोकमत ऍग्रोच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सामील व्हा...