नागपूर : यंदाच्या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजनेसाठी शून्य टक्के निधी वितरित केल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर ४६ लाख ५८ हजार ३२० लाभार्थ्यांची निवड केली आहे.
अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. शेतकऱ्यांनी कृषी योजनांतील अनुदानाच्या मागणीकरिता ४८ लाख अर्ज दाखल केले होते. कृषी यंत्रे तसेच अवजारांवर मिळणारे अनुदान, सूक्ष्म सिंचन योजनेतील अनुदान, मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया अनुदान, फलोत्पादन योजना, शेततळ्यांसाठी शेतकऱ्यांनी खर्च केलेल्या रकमेसह अनुदान मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे खोडके यांनी लेखी प्रश्नात म्हटले आहे.
केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानासाठी २२५ कोटी निधीपैकी २०४ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ८२ लाख रुपये वितरित केले आहेत. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी ४०० कोटींपैकी सर्वच निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली, त्यापैकी २०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास २ योजनेंतर्गत ५०४ कोटी ८३ लाख १७ हजार रुपयांपैकी ५९६ कोटी ५८ लाख ३३ हजार रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यापैकी २५१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेसाठी ४०० कोटींपैकी १०० कोटी तर भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी १०४ कोटी ५० लाख निधीपैकी ६२ कोटी ७० लाख रुपये वितरित केले आहेत. मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी ७५ कोटींपैकी ३२ कोटी रुपये तर एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी १७५ कोटी निधीपैकी ६८ कोटी निधी वितरित केला आहे.
निधीला मान्यता मात्र वितरण कमी
कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, वितरणात हात आखडता घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केला होता. या निधीला प्रशासकीय मान्यता आहे. मात्र, यातील एकही रुपया वितरित करण्यात आलेला नाही.