Fish Production : 2015 पासून सुरू झालेल्या प्रयत्नांतर्गत नीलक्रांती, मत्स्यसाठे व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना या विविध योजनांच्या माध्यमातून 38,572 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे किंवा जाहीर करण्यात आली आहे. 2014-15 पासून आतापर्यंत 32 हजार 723 कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजनेअंतर्गत एकूण 5,567.5 युनिट्सना मंजूरी देण्यात आली असून एकूण प्रकल्प खर्च 146.00 कोटी रुपये आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 85.09 कोटी रुपये, राज्याचा हिस्सा 46.98 कोटी रुपये आणि लाभार्थींचे योगदान 13.91 कोटी रुपये आहे.
- गेल्या दशकात विचारपूर्वक राबविण्यात आलेल्या विविध योजना, कार्यक्रम व धोरणांमुळे मत्स्य क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे.
- आर्थिक वर्ष 2013-14 मधील 95.79 लाख टनांवरून आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये मासे उत्पादन 197.75 लाख टनांपर्यंत वाढले असून ही 106 टक्के वाढीची नोंद झाली आहे.
- मत्स्यपालनातील सरासरी उत्पादकता 4.77 टन प्रति हेक्टरपर्यंत वाढली आहे.
- भारतीय सागरी खाद्य निर्यातीमध्ये मोठी वाढ झाली असून 2023-24 मध्ये 62,408 कोटी रुपये किमतीचे 16.98 लाख टन सागरी खाद्य निर्यात करण्यात आले.
- 2014-15 पासून कृषी व संबंधित क्षेत्रांमध्ये कृषी ठोस मूल्यवर्धनात सर्वाधिक 7.43 टक्के योगदान
- योजनांसोबतच विभागाने मच्छीमार व मत्स्यपालकांसाठी आर्थिक समावेश व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित केली आहे.
- 34.71 लाख मच्छीमारांना गट अपघात विमा संरक्षण देण्यात आले असून त्यासाठी 27.75 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.
- मच्छीमार व मत्स्यपालकांची भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी 3569.60 कोटी रुपयांच्या कर्जासह 4.49 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिली.
- मासेमारी बंदी/दुष्काळी कालावधीत 4.33 लाख मच्छीमार कुटुंबांना दरवर्षी पोषण सहाय्य दिले असून त्यासाठी 681.21 कोटी रुपये खर्च केले.
- 2014-15 पासून भारत सरकारच्या मत्स्य विभागाच्या विविध योजना व कार्यक्रमांमधून थेट व अप्रत्यक्षपणे मिळून 74.66 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.