शासनाने मका खरेदीसाठी दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी झाल्यामुळे, मोजमापाविना शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम भरपाई मिळावी, असा ठराव धुळे जिल्ह्याच्या साक्री तालुका शेतकरी सहकारी संघाच्या मासिक सभेत मंजूर झाला.
जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय, धुळे यांच्या माध्यमातून नोव्हेंबर २०२५ पासून मका नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. ३१ जानेवारी पर्यंत ८६१ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली. मात्र, शासनाकडून प्राप्त झालेले उद्दिष्ट आणि नोंदणीकृत शेतकरी यांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
शेतकऱ्यांना आर्थिक फटक्याची भीती
संघाचे मॅनेजर दीपक साळुंके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाढीव उद्दिष्टानंतरही सुमारे ६७३ शेतकऱ्यांचा मका मोजमापाविना शिल्लक राहणार आहे. या शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल खासगी बाजारात विकावा लागेल, जिथे दर हमीभावापेक्षा कमी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा
चेअरमन शिरीष सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मासिक सभेत संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा केली. खासगी बाजारातील घसरलेले दर पाहता, शासनाने याप्रश्नी तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा साक्री तालुका शेतकरी संघाने व्यक्त केली आहे.
नोंदणी होऊनही केवळ तांत्रिक उद्दिष्टामुळे मका मोजला न जाणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. म्हणूनच, अशा शेतकऱ्यांना शासनाच्या हमीभाव योजनेनुसार बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरकाची रक्कम नुकसान भरपाई द्यावी. - शिरीष सोनवणे, चेअरमन, साक्री तालुका शेतकरी सहकारी संघ.