पणन विभागाने राज्यातील बाजार समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समित्यांच्या उत्पन्नानुसार मानधन निश्चित केले असून वार्षिक २५ कोटींपेक्षा अधिकचे उत्पन्न असणाऱ्या समित्यांच्या सभापतींना २५ हजार तर उपसभापतींना १२ हजार ५०० रुपये मिळणार आहेत.
मात्र, यासाठी संबंधित बाजार समिती नफ्यात असणे बंधनकारक केले आहे. राज्यात ३०६ शेती उत्पन्न बाजार पण, समित्या कार्यरत आहेत.
शेतीमालाची आवक, त्याच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ घालताना अनेक समित्यांची दमछाक होत आहे.
एप्रिल २०२५ च्या अहवालानुसार राज्यातील ३०६ पैकी तब्बल ९७ बाजार समित्या तोट्यात आहेत. येथे कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होत नाहीत. अशा बाजार समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना सुधारित मानधन मिळणार नाही.
संचालकांच्या भत्त्यातही वाढ
बाजार समितीच्या संचालकांच्या भत्त्यातही वाढ झाली आहे. यामध्ये ७०० ते २ हजार रुपयांपर्यंत भत्ता मिळणार आहे.
या आहेत अटी...
◼️ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समित्यांनी आर्थिक नियोजन करून खर्चावर नियंत्रण ठेवावे.
◼️ तोट्यात असणाऱ्या समित्यांनी पदाधिकाऱ्यांचे मानधन, भत्ता देताना कायद्याचे उल्लंघन करू नये.
◼️ एकाच दिवशी जास्त सभा असल्यास एकाच बैठकीचा भत्ता मिळतो.
◼️ वाढीव खर्चासाठी शासन कोणताही भार उचलणार नाही.
असे मिळणार सभापती, उपसभापतींना मानधन
| वर्ग | उत्पन्न मर्यादा | सभापती (रु) | उपसभापती (रु) |
| अ | २५ कोटींपेक्षा अधिक | २५,००० | १२,५०० |
| अ | १० ते २५ कोटी | २२,००० | ११,००० |
| अ | ५ ते १० कोटी | १९,००० | ९,५०० |
| अ | २.५ ते ५ कोटी | १६,००० | ८,००० |
| अ | १ ते २.५ कोटी | १३,००० | ६,५०० |
| ब | ५० लाख ते १ कोटी | १०,००० | ५,००० |
| क | २५ ते ५० लाख | ७,५०० | ३,७५० |
| ड | २५ लाखापेक्षा कमी | ५,००० | २,५०० |
अधिक वाचा: World Rabies Day : जीवघेणा रेबीज किंवा अलर्क; उपचार नाही पण कसा टाळता येईल हा आजार? वाचा सविस्तर