पुणे: राज्य सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला असून एकूण उद्दिष्टाच्या सुमारे ३० टक्के सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे.
राज्यात ९३४ सोयाबीन केंद्रांवर ही खरेदी सुरू असून यात सुमारे २ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत ६ लाख टन सोयाबीनची विक्री या केंद्रांवर केली आहे.
सरकारने राज्यातील सोयाबीन खरेदीला ६ फेब्रुवारीपर्यंत वाढ दिली असून पुढील आठवडाभरात उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राज्यातील १८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन खरेदीला परवानगी दिली आहे. ही खरेदी ५ हजार ३२८ रुपये प्रतिक्विंटल या दराने करण्यात येत आहे.
त्यासाठी राज्यात नाफेड व एनसीसीएफ या दोन संस्थांच्या माध्यमातून एकूण १ हजार ६८ केंद्रांवर खरेदीची मान्यता देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ३० जानेवारी अखेर राज्यात ९३४ केंद्रांवर ही खरेदी सुरू आहे.
सोयाबीन खरेदीसाठी राज्यातील ६ लाख १९ हजार ३४३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी २ लाख ३९ हजार ३३६ शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष सोयाबीनची विक्री या केंद्रांवर केली आहे.
राज्यात आतापर्यंत नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवरून ५ लाख ३८ हजार ८१६ तर एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रांवरून ६४ हजार ३१५ टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे.
ही एकूण खरेदी ६ लाख ३ हजार ३२१ टन इतकी झाली आहे. राज्य सरकारला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार ही खरेदी सुमारे ३० टक्के इतकी आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे झाला सकारात्मक परिणाम
◼️ केंद्र सरकारने यापूर्वीच सोयाबीन खरेदीसाठी ६ फेब्रुवारीची अंतिम तारीख दिली आहे. केंद्र सरकारने दिलेली ही दुसरी मुदतवाढ होती.
◼️ त्यानंतर मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याच्या पणन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
◼️ त्यामुळे उर्वरित एका आठवड्यात सुमारे १२ लाख टन सोयाबीन खरेदी केली जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
◼️ सोयाबीन खरेदी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे खुल्या बाजारातील सोयाबीन दरात वाढ झाली असून सुमारे पाच हजार पाचशे रुपये प्रतिक्विंटल दराने खुल्या बाजारात विक्री होत असल्याचे बाजार समिती यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
◼️ त्यामुळे राज्य सरकारच्या हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याच्या निर्णयाचा हा सकारात्मक परिणाम असल्याचे पणन विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अधिक वाचा: Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना काय मिळालं; कोणत्या योजनेला किती निधी?