खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी योजनेंतर्गत पूर्व नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून मका खरेदीसाठी केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
यापूर्वी भरडधान्य (ज्वारी, बाजरी, मका, रागी) खरेदीची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने मका खरेदीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
आता नव्या आदेशान्वये ही मुदत आणखी वाढवून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. याबाबत आदेश निर्गमित करून सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना कळविले आहे.
मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने ही मुदतवाढ काही अटींसह दिली असून त्यानुसार खरेदी केलेला मका मानवी उपभोगासाठी योग्य असल्याचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.
तसेच खरेदी केलेला साठा पुढील खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वितरण करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून पुनर्वापर (recycling) टाळता येईल.
याशिवाय, एफएक्यू (Fair Average Quality) निकषांनुसार न बसणारा साठा केंद्राच्या पूलमध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही आणि अशा साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर राहील.
खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) अंतर्गतच करण्यात येणार असून एफआयएफओ (First In First Out) तत्त्वानुसार साठा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक असेल.
प्रत्येक महिन्यात खरेदी केलेला साठा वेगळ्या पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून खरेदी प्रक्रिया राबवावी,असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सूचित करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा: शेतजमिनींच्या वाटणीवरून होणारे वाद आता मिटणार; फक्त २०० रुपयांत करून घ्या 'ही' मोजणी