अयोध्याप्रसाद गावकर
जगप्रसिद्ध देवगड हापूस यंदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडला आहे. त्यात यंदा उत्पादनही कमी झाले आहे.
यावर्षी हापूसचे उत्पादन इतिहासातील नीच्चांकी म्हणजे केवळ १० टक्केच राहिले असताना, बागायतदारांना किमान कॅनिंग आंब्यातून तरी चांगल्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती.
मात्र, हंगामाच्या सुरुवातीला ६० रुपये असलेला कॅनिंगचा दर मे महिन्याच्या उन्हात चक्क ३० रुपये किलोपर्यंत खाली घसरला आहे.
यामुळे आंबा बागायतदारांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली असून, कॅनिंग कंपन्यांकडून त्यांची पद्धतशीर पिळवणूक होत असल्याची भावना आहे.
भेसळीचे सावट व दराची घसरण
◼️ देवगड हापूसच्या नावाखाली परराज्यातून आणि इतर जिल्ह्यांतून येणाऱ्या कमी दर्जाच्या आंब्याची कॅनिंगमध्ये भेसळ केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
◼️ याच भेसळीचा फटका स्थानिक बागायतदारांना बसत असून, त्यामुळेच दर पाडले जात असल्याचा संशय आहे.
◼️ उत्पादन कमी असताना मागणी वाढून दर किमान १०० रुपयांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा बागायतदारांना होती. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र उलटे दिसत आहे.
जगात भारी, पण भावात भरारी नाही
◼️ देवगड हापूसच्या आमरसाची चव जगात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे 'टेस्ट अॅट लास्ट' या नामांकित ऑनलाइन फूड गाइडने सिद्ध केले आहे.
◼️ दोन वर्षापूर्वी जागतिक पातळीवरील दहा सर्वोत्कृष्ट पदार्थांच्या निवडीत देवगडच्या आमरसाने प्रथम क्रमांक पटकावला होता.
◼️ एवढी जागतिक प्रतिष्ठा आणि मागणी असतानाही, कच्च्या मालाला (कॅनिंग आंबा) एवढा कमी भाव का? असा संतप्त सवाल बागायतदार विचारत आहेत.
◼️ या प्रक्रियेत नक्की कुठे पाणी मुरतेय, याचे संशोधन कृषी विभागाने करणे आता गरजेचे झाले आहे.
कॅनिंग केंद्रांची स्थिती
◼️ देवगड तालुक्यात पडेल कँटीन, देवगड, कुणकेश्वर, फणसगाव आणि शिरगाव ही मुख्य बाजारपेठ केंद्रे आहेत.
◼️ याठिकाणी विविध कंपन्यांनी आपल्या एजन्सी दिल्या आहेत.
◼️ तालुक्यात सर्वांत मोठे कॅनिंग व्यापारी म्हणून मंगेश वेतकर यांचे नाव घेतले जाते.
◼️ त्यांच्या पडेल आणि कुणकेश्वर येथील केंद्रांवर सध्या मोठ्या प्रमाणात आंबा जमा होत आहे.
◼️ मात्र, सध्याचा ३० रुपये भाव बागायतदारांच्या हातात काहीही उरू देणारा नाही.
कृषी विभागाने दखल घ्यावी
◼️ उत्पादनातील घट आणि जागतिक दर्जाचा विचार करता, कॅनिंग आंब्याला किमान सन्मानजनक भाव मिळणे अपेक्षित आहे.
◼️ प्रशासनाने आणि कृषी विभागाने या बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून बागायतदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अधिक वाचा: शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आखणीला अखेर मंजुरी; आता 'या' १३ जिल्ह्यांतून जाणार हायवे