कोल्हापूर : मागील गळीत हंगामातील शिल्लक साखर आणि चालू हंगामातील उत्पादन पाहता, साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी देशभरातील साखर उद्योगांच्या संघटनांनी केली होती.
त्यानुसार केंद्र सरकारच्या पातळीवर गेल्या दोन दिवसांपासून हालचाली गतिमान झाल्या असून, आज (सोमवारी) दहा लाख टन साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
देशातील साखर उत्पादन व खप याचा विचार करून निर्यात केली तर साखरेचे दर चांगले राहतात. मागील २०२३-२४ या हंगामात निर्यातीला परवानगी दिली नव्हती.
कारखान्यांकडे मागील हंगामातील साखर शिल्लक आणि चालू हंगामातील उत्पादनामुळे महाराष्ट्र राज्य साखर संघ, 'विस्मा', 'इस्मा', राष्ट्रीय साखर संघाने अनेकवेळा केंद्र सरकारकडे साखर निर्यातीची मागणी केली होती.
निर्यात केल्यानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या दरावर फारसा परिणाम होणार नसल्याने केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. आज निर्णय अपेक्षित आहे. प्रत्येक साखर कारखान्याला निर्यातीचा कोटा दिला जाणार आहे.
कारखाना संघटनांकडून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. दहा लाख टनाची परवानगी मिळाली तर कारखान्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकेलच, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना वेळेत बिले देण्यास मदत होणार असल्याचे साखर उद्योगातील अभ्यासक पी. जी. मेढे यांनी सांगितले.
असा मिळणार निर्यात साखरेला दर
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या ४७८.६० डॉलर टन असा दर होता. डॉलर/रुपया विनिमय दर ८६.५८ इतका गृहित धरला तर साखरेचा दर ४१ हजार ४३७ टन असा मिळतो.
- यातून सर्वसाधारणपणे बंदरातील खर्च तीन हजार रुपये प्रतिटन वजा जाता ३८ हजार ४३७ रुपये दर मिळू शकतो.
- म्हणजे कारखाना ते बंदर साखर वाहतूक अंतराच्या प्रमाणात कारखान्याला ३९०० ते ४००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळण्याची शक्यता आहे.
अशी करण्यात आली साखर निर्यात
हंगाम : निर्यात टनात
२०२१-२२ : ११०
२०२२-२३ : ६०
२०२३-२४: निर्यातीला परवानगी नव्हती.
अधिक वाचा: सहवीज प्रकल्पामुळे बगॅसच्या मागणीत वाढ; बगॅसला मिळतोय साखरेचा भाव