खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बीम पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य आहे. पण, नोंदणीची मुदत १५ डिसेंबरला संपल्याने अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित होते.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना बोनस आणि हमीभाव मिळण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, शासनाने १७ डिसेंबरला नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढीचे पत्र काढल्याने हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बीम पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्या शिवाय शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बोनसचा लाभ मिळत नाही. शासनाने नोंदणीसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. या कालावधीत १ लाख १४ हजार ३५२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती.
मात्र, यानंतरही हजारो शेतकरी नोंदणीपासून वंचित होते. त्यामुळे नोंदणीला मुदतवाढ मिळाली नाही तर बोनस आणि हमीभावापासून वंचित राहावे लागणार का अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावित होती. मात्र, बुधवारी (दि.१५) शासनाने धान विक्रीसाठी बीम पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
१० लाख १६ हजार क्विंटल धान खरेदी
गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी २८२३८ शेतकऱ्यांनी १० लाख १६ हजार क्विंटल धानाची विक्री केली आहे. विक्री केलेल्या धानाची एकूण किमत २४० कोटी रुपये आहे.
विशेष म्हणजे खरिपातील धान खरेदीसाठी शासनाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला १२ लाख ५० हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट दिले आहे. पण, धान खरेदी केंद्रावरील आवक पाहता हे उद्दिष्ट दोन दिवसातच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
उद्दिष्ट वाढवून मिळणार का?
गोंदिया जिल्ह्यात यंदा १ लाख २६ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. तर कृषी विभागाने हेक्टरी ३८ क्विंटल धानाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे ४५ लाख क्विंटलहून अधिक धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
त्यातुलनेत शासनाने सुरुवातीला दिलेले १२ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट फारच कमी असून ते वाढवून मिळणार का याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
हेही वाचा : आता सर्पदंशावर होणार अचूक उपचार; स्नेक वेनम किटमुळे कळणार सर्पदंश विषारी की बिनविषारी
Web Summary : The government extended the paddy procurement registration deadline to December 31st, providing relief to thousands of farmers in Gondia district who were previously unable to register on the Beam portal. This ensures they can avail of the government's guaranteed price and bonus. The district has already procured over 10 lakh quintals of paddy.
Web Summary : सरकार ने धान खरीद पंजीकरण की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, जिससे गोंदिया जिले के हजारों किसानों को राहत मिली है जो पहले बीम पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा सके थे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सरकार की गारंटीकृत कीमत और बोनस का लाभ उठा सकें। जिले ने पहले ही 10 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद कर ली है।