गेल्या पाच दशकांत महाराष्ट्रातील प्रमुख पिकांमध्ये उत्पादन, प्रतिहेक्टर उत्पादकता आणि हमीभाव झपाट्याने वाढला आहे. सरासरी आकडेवारीनुसार, एमएसपी सुमारे ५ ते ४० पट, उत्पादन १५० ते ६०० टक्के आणि प्रतिहेक्टर उत्पादकता ९० ते १७५ टक्के वाढली असल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
या परिस्थितीनंतरही उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळत नसल्याने व नैसर्गिक व इतर संकटांचा सामना करणारे शेतकरी कर्जबाजारी होत असून, आत्महत्यांची मालिका सुरूच आहे.
गेल्या पाच दशकांत गव्हाची प्रतिहेक्टर उत्पादकता ४४२ किलोवरून १,०९१ किलो झाली, तर तांदळाची १,०५४ किलोवरून २,३७९ किलोवर पोहोचली. ज्वारीत प्रतिहेक्टर उत्पादकता ६७२ किलोवरून १,८४६ किलो झाली, तर बाजरीचे उत्पादन कमी झाल्यानंतरही उत्पादकता २९९ किलोवरून १,२७२ किलोवर वाढली.
सोयाबीन शून्यापासून १,८२४ किलो प्रतिहेक्टर आणि कापूस १,००० किलोवरून १,४६० किलो उत्पादकतेवर पोहोचला. अन्नधान्ये व तेलबिया पिकांमध्ये उत्पादन वाढीपेक्षा उत्पादकतेत अधिक दुपटीपेक्षा जास्त सुधारणा झाली आहे. यावरून शेतकऱ्यांनी कमी जागेत जास्त उत्पादन घेतल्याचे स्पष्ट होते.
उत्पादकता वाढली तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव शेतमालाला मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे शेतमालाला भाव मिळाला तर शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य येईल. - रविकांत तुपकर, अध्यक्ष क्रांतिकारी शेतकरी संघटना.
प्रमुख पिके : उत्पादनाची वाढ (लाख टन)
| पीक | उत्पादन (१९७५) | उत्पादन (२०२५) | उत्पादन वाढ (टक्के) |
| गहू | ९.०१ | २४.५४ | १७२ |
| तांदूळ | १३.६९ | ४०.०३ | १९२ |
| ज्वारी | ४.०१ | २०.६४ | ४१५ |
| सोयाबीन | ० | ९४.४६ | - |
| कापूस | २५.०० | ६२.६४ | १५१ |
या कारणांनी शेतकरी अडचणीत
शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित नाहीत. वाढलेल्या उत्पादनामुळे उत्पन्नात सुधारणा झाली असली तरी, अवकाळी पाऊस, कमी भाव, कर्जबाजारीपणा आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे शेतकरी सतत आर्थिक दबावाखाली राहतात. अनेक ठिकाणी ही परिस्थिती आत्महत्यांच्या घटनांपर्यंत पोहोचली आहे.