नवी मुंबई : प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
सर्वांना समान कायदा करा, १९६३ जुन्या कायद्यात आमूलाग्र बदल करा किंवा बाजार समिती कायदाच रद्द करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली.
या मागणीसाठी आज ५ डिसेंबरला मुंबईसह राज्यातील सर्व बाजार समित्या एक दिवस बंद ठेवल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आंदोलनामागील भूमिका स्पष्ट केली.
व्यापारी प्रतिनिधी मोहन गुरनानी, ग्रोमाचे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, फामचे जितेंद्र शहा, प्रतेश शहा, फळ व्यापारी संघटनेचे चंद्रकांत ढोले यांनी आंदोलनाविषयी भूमिका मांडली.
मुंबई बाजार समितीसह राज्यात सर्व ठिकाणी व्यापाऱ्यांना अत्यावश्यक सुविधा दिल्या जात नाही. शासनाने बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मार्केटपुरते मर्यादित केले आहे.
मार्केटमध्ये व्यापार करणाऱ्यांना सर्व नियम लागू आहेत. परंतु, मार्केटच्या बाहेर व्यापार करणाऱ्यांना कोणताही नियम लागू नाही.
राष्ट्रीय बाजार समितीच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व संपविण्याचा घाट घातला जात आहे. शासनाकडे एक वर्षापासून प्रलंबित प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करूनही प्रश्न सोडविले जात नाहीत.
सर्वांना व्यापाराची खुली परवानगी द्या!
◼️ शासनाने १९६३ च्या कायद्यामध्ये बदल करावा. राष्ट्रीय बाजार करताना मार्केटनिहाय व्यापाऱ्यांना प्रतिनिधित्व द्यावे.
◼️ बाजार समिती कायदा कालबाह्य झाल्यामुळे बाजार समिती कायदाच रद्द करून सर्वांना व्यापाराची खुली परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.
◼️ या मागणीसाठी आज ५ डिसेंबरला एक दिवस मार्केट बंद ठेवले जाणार आहे.
◼️ या आंदोलनामुळे कांदा-बटाटा, फळ मार्केट, भाजीपाला मार्केट, कडधान्यांसह मसाला मार्केटमधील लाखो रुपयांची उलाढाल बंद राहणार आहे. परिणामी मुंबईकरांना याचा फटका बसणार आहे.
बाजार समिती कायदा रद्द करून सर्वांना बंधनमुक्त व्यापाराची परवानगी द्यावी. - मोहन गुरनानी, व्यापारी प्रतिनिधी
राष्ट्रीय बाजार समितीमध्ये व्यापारी प्रतिनिधींना स्थान दिले पाहिजे. प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावे यासाठी लाक्षणिक बंद ठेवला जात आहे. - भीमजी भानुशाली, अध्यक्ष, ग्रोमा
अधिक वाचा: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेत 'हा' महत्वपूर्ण बदल; आता लाभ लगेच मिळणार