Gahu Kharedi : केंद्र सरकारने पंजाबमध्ये गहू खरेदीचे नियम शिथिल केले आहेत. अवकाळी पावसामुळे गव्हाच्या पिकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. नवीन आदेशानुसार, ७० टक्क्यांपर्यंत चमक कमी झालेला गहूदेखील सरकारकडून खरेदी केला जाईल. शेतकऱ्यांचे उत्पादन किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी केले जाईल.
भारत सरकारने २०२६-२७ च्या रब्बी विपणन हंगामासाठी गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) २ हजार ५८५ प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही १६० प्रति क्विंटलची वाढ आहे.
कोणत्या अटींनुसार सवलती देण्यात आल्या?
बदललेल्या नियमांनुसार, पंजाब आणि चंदीगडमध्ये गव्हातील 'चमक कमी होण्याची' मर्यादा ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सुकलेल्या आणि तुटलेल्या धान्यांची मर्यादा सध्याच्या ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
तथापि, खराब झालेल्या आणि किंचित खराब झालेल्या धान्यांची एकूण मर्यादा ६ टक्क्यांपर्यंत राहील. या सवलतींनुसार शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, जे याची मागणी करत होते.
केंद्र सरकारने अवघ्या एका दिवसापूर्वीच हरियाणात गहू खरेदीच्या नियमांमध्ये शिथिलता जाहीर केली. पंजाबमध्येही अशीच घोषणा करण्यात आली. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे गहू आणि मोहरीसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिकच गंभीर झाल्या आहेत.
शासकीय खरेदी १ एप्रिलपासून सुरू
या राज्यांमध्ये १ एप्रिलपासून गव्हाची शासकीय खरेदी सुरू झाली, परंतु धान्यातील आर्द्रतेचे प्रमाण परवानगीयोग्य मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने त्यात अडथळा येत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन बाजारात विकत घेतले जात नाही आणि शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन परत करण्यास भाग पाडले जात आहे.
या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारांनी गहू खरेदीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याची विनंती केली आहे. राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाबच्या सरकारांनी अटींमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. सरकारने राज्यांची मागणी मान्य केली असून अटींमध्ये शिथिलता जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, राज्यांच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल.
यापूर्वी, एफसीआयने पंजाबमधील गहू खरेदीचे नियम शिथिल करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीनुसार, २० टक्क्यांपर्यंत आक्रसलेले आणि तुटलेले धान्य, ८० टक्क्यांपर्यंत चमक कमी झालेले धान्य आणि ६ टक्क्यांपर्यंत खराब झालेले धान्य कोणत्याही भाव कपातीशिवाय खरेदी करण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, सरकारने ७० टक्क्यांपर्यंत चमक कमी झालेले आणि तुटलेले धान्य खरेदी करण्याची मर्यादा ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.
Read More : जमिनीच्या नोंदीतील घोळ कशामुळे होतो, अशावेळी काय करावे, कुठे आणि कशी करावी दुरुस्ती