Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >बाजारहाट > Shetmal Bajar Bhav : ना CCI, ना NAFED… शेतमाल थेट व्यापाऱ्यांच्या घशात?

Shetmal Bajar Bhav : ना CCI, ना NAFED… शेतमाल थेट व्यापाऱ्यांच्या घशात?

latest news Shetmal Bajar Bhav: Neither CCI, nor NAFED… Agricultural products directly into the throats of traders? | Shetmal Bajar Bhav : ना CCI, ना NAFED… शेतमाल थेट व्यापाऱ्यांच्या घशात?

Shetmal Bajar Bhav : ना CCI, ना NAFED… शेतमाल थेट व्यापाऱ्यांच्या घशात?

Shetmal Bajar Bhav : कापणी झाली, पण कमाई नाही. शासनाच्या खरेदी केंद्रांना टाळे लागल्याने कापूस आणि मका शेतकऱ्यांकडून व्यापारी कवडीमोल भावात घेत आहेत. हमीभाव ७ हजार ७१० रुपयांचा असताना, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळतोय केवळ ६ हजाराचा भाव मिळत आहे. परिणामी अन्नदात्याचे सोने व्यापाऱ्यांच्या घशात जात आहे. (Shetmal Bajar Bhav)

Shetmal Bajar Bhav : कापणी झाली, पण कमाई नाही. शासनाच्या खरेदी केंद्रांना टाळे लागल्याने कापूस आणि मका शेतकऱ्यांकडून व्यापारी कवडीमोल भावात घेत आहेत. हमीभाव ७ हजार ७१० रुपयांचा असताना, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळतोय केवळ ६ हजाराचा भाव मिळत आहे. परिणामी अन्नदात्याचे सोने व्यापाऱ्यांच्या घशात जात आहे. (Shetmal Bajar Bhav)

शेअर :

Join us
Join usNext

Shetmal Bajar Bhav : कापणी झाली, पण कमाई नाही. शासनाच्या खरेदी केंद्रांना टाळे लागल्याने कापूस आणि मका शेतकऱ्यांकडून व्यापारी कवडीमोल भावात घेत आहेत. (Shetmal Bajar Bhav)

हमीभाव ७ हजार ७१० रुपयांचा असताना, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळतोय केवळ ६ हजाराचा भाव मिळत आहे. परिणामी अन्नदात्याचे सोने व्यापाऱ्यांच्या घशात जात आहे. (Shetmal Bajar Bhav)

शेतकऱ्यांची कोंडी

ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापासून सुरू झालेला पाऊस अधूनमधून बरसत राहिला. सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीने शेतीचे मोठे नुकसान झाले, तरी जे पीक वाचले त्यावर शेतकऱ्यांची शेवटची आशा होती. 

मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी कापूस, मका आणि सोयाबीन विक्रीसाठी बाजारात आणले असले तरी, शासनाची सीसीआय (Cotton Corporation of India) आणि नाफेड (NAFED) ची खरेदी अद्याप सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवणूक होत आहे.

कापूस सहा हजारात, मका फक्त बाराशे रुपयांत!

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे कापूस आणि मका या दोन्ही पिकांना बाजारभाव मिळत नाही.

कापसाचा हमीभाव: ७ हजार ७१० ते ८ हजार ११० रुपये प्रतिक्विंटल

खासगी व्यापाऱ्यांकडून खरेदी: फक्त ६ हजार ते ६ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल

मक्याचा हमीभाव: २ हजार १०० ते २ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल

प्रत्यक्ष खरेदी दर: १ हजार २०० ते १ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल

व्यापारी ओला माल, आर्द्रता किंवा गुणवत्ता निकष अशा सबबी मांडून शेतकऱ्यांचा माल स्वस्तात विकत घेत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.

अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालेले पीक

गतवर्षी  गंगापूर तालुक्यात ६५ हजार हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली होती. यंदा ती घटून फक्त ४९ हजार हेक्टरवर आली आहे. तर मक्याचे क्षेत्र १८ हजारांवरून २५ हजार हेक्टरपर्यंत वाढले. 

सुरुवातीला पिकांची स्थिती चांगली होती, मात्र सप्टेंबरमधील ढगफुटीसदृश पावसामुळे मक्याची कणसे काळवंडली, दाणे फुटले आणि उतारा घटला. कापूस व सोयाबीनलाही याचा फटका बसला.

हमीभाव मिळेपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू करा!

शेतकरी संघटनांनी मागणी केली आहे की शासनाने तत्काळ सीसीआय आणि नाफेडची खरेदी केंद्रे सुरू करून पीक हमीभावाने खरेदी करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबणार नाही. 'शेतमाल तयार आहे, पण सरकार झोपले आहे,' अशी प्रतिक्रिया स्थानिक शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी दिली.

बाजारात निराशेचे वातावरण

बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी असली तरी खरेदीदार कमी आहेत. व्यापारी भाव ठरवतात आणि शेतकरी विवशपणे विक्री करतोय. 'कापूस-मक्याच्या भावातील फरकाने आमचा दिवाळीचा आनंद हिरावला,' असे एका शेतकऱ्याने सांगितले.

पाऊस, अतिवृष्टी, भावतफावत आणि सरकारी खरेदी विलंब या सगळ्यांचा फटका शेवटी शेतकऱ्यांनाच बसतोय. पांढरे आणि पिवळे सोने पुन्हा व्यापाऱ्यांच्या घशात जात असताना अन्नदात्याच्या हातात फक्त नुकसान उरले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होतानाचे चित्र आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Jaltara Project : शेतकऱ्यांच्या सिंचन चिंतेला विराम; जलताऱ्यांमुळे 'हा' जिल्हा जलसमृद्ध!

Web Title : किसानों की कपास और मक्का व्यापारियों को सस्ते में बेची जा रही है।

Web Summary : सरकारी खरीद केंद्रों के अभाव में कपास और मक्का किसान परेशान हैं। निजी व्यापारी इसका फायदा उठाकर कपास को ₹6000/क्विंटल और मक्का को ₹1200/क्विंटल में खरीद रहे हैं, जो समर्थन मूल्य से बहुत कम है, जिससे किसान कमजोर हो रहे हैं।

Web Title : Farmers' cotton and maize sold cheaply to traders due to inaction.

Web Summary : Cotton and maize farmers are distressed as government procurement centers are absent. Private traders exploit this, buying cotton for ₹6000/quintal and maize for ₹1200/quintal, far below the support price, leaving farmers vulnerable.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.