- सुनील चरपे
नागपूर : बांगलादेशने नागपुरी संत्र्यावर आयात शुल्क आकारल्याने निर्यात मंदावली आणि संत्र्याचे दर काेसळल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबर २०२३ मधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संत्रा निर्यातीला ५० टक्के सबसिडी जाहीर करीत १६९.६० काेटी रुपये मंजूर केले.
ही सबसिडी निर्यातदारांऐवजी उत्पादकांना देण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले हाेते. ही सबसिडी मिळविण्यासाठी निर्यातदारांनी हालचाली सुरू केल्या असून, हा निधी संत्रा उत्पादकांना कधी दिला जाणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
बांगलादेशने सन २०१९ मध्ये नागपुरी संत्र्यावर प्रतिटन १९ टका आयात शुल्क लावला आणि सन २०२३ मध्ये ८८ टकांपर्यंत त्यात वाढ केली. त्यामुळे संत्र्याची निर्यात मंदावली आणि दर प्रतिटन ६२ ते ७० हजार रुपयांवरून २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत खाली आल्याने शेतकऱ्यांना माेठा आर्थिक फटका बसला.
ही समस्या साेडविण्यासाठी ‘लाेकमत’ने सातत्याने लेखन करून संत्रा निर्यातीला सबसिडी द्यावी, हा मुद्दा रेटून धरला. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारच्या पणन मंत्रालयाने डिसेंबर २०२३ च्या विधिमंडळ अधिवेशनात संत्र्याला ५० टक्के निर्यात सबसिडी जाहीर केली व त्यासाठी १६९.६० काेटी रुपये मंजूर केले.
ही सबसिडी निर्यातदारांना दिली जाणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले व निर्यातदारांकडून प्रस्ताव मागितले. २२ कंपन्यांनी एकूण ३७ प्रस्ताव अमरावती जिल्ह्यातून पणन मंत्रालयाला पाठविण्यात आले. अमरावती वगळता अन्य संत्रा उत्पादक जिल्ह्याने प्रस्ताव पाठविले नाही. यात वरूड (जि. अमरावती) तालुक्यातील चार कंपन्यांचे १२, तर काेलकाता येथील २५ प्रस्ताव हाेते.
निर्यातदारांनी कमी दरात संत्रा खरेदी करून निर्यात केल्याने यात त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले नाही. त्यामुळे ही सबसिडी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना द्यावी, ही मागणी लाेकमतने रेटून धरली हाेती. त्यामुळे सरकारने ही सबसिडी कुणालाही न देता राखून ठेवली. ती सबसिडी मिळविण्यासाठी काही निर्यातदारांनी गुप्त हालचाली सुरू केल्या आहेत.
संत्रा पट्ट्यातील आमदार गप्प का?
काटाेल, सावनेर, माेर्शी, अचलपूर, तिवसा व आर्वी या सहा विधानसभा मतदारसंघांत संत्र्याचे माेठ्या प्रमाणात उत्पादन हाेते. ही सबसिडी संत्रा उत्पादकांना मिळवून देण्यासाठी या मतदारसंघातील आमदारांनी सभागृहात व बाहेर प्रयत्न करायला हवे. आर्वी व सावनेर मतदारसंघातील आमदारांना सबसिडी, निर्यातदार व संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान याची इत्यंभूत माहिती आहे. या प्रश्नावर सहाही आमदार गप्प का, हे कळायला मार्ग नाही.
महाऑरेंजची चर्चा व प्रस्ताव
‘लाेकमत’मधील वृत्तांची दखल घेत महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी २ ऑगस्ट २०२४ राेजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करीत संत्रा निर्यात सबसिडी राज्यातील संत्रा उत्पादकांना प्रतिएकर २० हजार रुपयांप्रमाणे देण्याची मागणी केली. त्यासाठी १७१ काेटी रुपयांची गरज असल्याचे महाऑरेजने पटवून दिले हाेते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली हाेती. या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे.