- सुनील चरपे
नागपूर : सरकारने २०२५-२६ च्या हंगामात राज्यात १८.५० लाख टन धान खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी ९ एप्रिलपर्यंत एकूण उद्दिष्टाच्या ५.६१ टक्के, तर एकूण उत्पादनाच्या २.८८ टक्केच खरीप धान खरेदी केली आहे. या हंगामात सरकारने पूर्वीच्या तुलनेत जिल्हानिहाय धान खरेदी मर्यादा कमी केल्याने नाेंदणी करूनही शेतकऱ्यांना एमएसपी दराने धान विकता आले नाही.
२०२५-२६ च्या खरीप हंगामात राज्यात एकूण १५,१८,८१८ हेक्टरवर धानाची राेवणी/पेरणी करण्यात आली हाेती. या पिकाला अनुकूल हवामान असल्याने राज्यात यावर्षी किमान ३६ लाख टन धानाचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. राज्यातील २७ जिल्ह्यांमध्ये मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एमएसपी दराने धान खरेदी नाेव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्यात आली.
जिल्हानिहाय खरेदी मर्यादा संपुष्टात आल्याने जानेवारी २०२६ पासून बहुतांश जिल्ह्यातील धान खरेदी हळूहळू बंद हाेत गेली. या हंगामात मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाने राज्यातील ३,५०३९३ नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून एकूण १,०३,८०२ टन धान खरेदी केले. ही खरेदी एकूण उत्पादनाच्या २.८८ टक्के, तर उद्दिष्टाच्या ५.६१ टक्के एवढी आहे. ही आकडेवारी पाहता धानाच्या एमएसपीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण हाेत असून, राज्यातील शासकीय खरेदीबाबतची उदासीनता स्पष्ट हाेते.
देशातील एफसीआयची धान खरेदी
राज्य - धान खरेदी (लाख टन)
- पंजाब - १०४.८
- छत्तीसगड - १४०.०
- उत्तर प्रदेश - ६०.००
- तेलंगणा - ४८.१३६
- मध्य प्रदेश - ४८.००
- हरयाणा - ४१.६३६
- आंध्र प्रदेश - ३०.०
- ओडिशा - ४५.०
(उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश या राज्यात उद्दिष्टापेक्षा अधिक धान खरेदी करण्यात आले.)
३.६६ लाख शेतकरी शिल्लक
राज्यात मार्केटिंग फेडरेशनकडे ५,३२,५०२, तर आदिवासी विकास महामंडळाकडे १,८३,८२१ अशा एकूण ७,१६,३२३ शेतकऱ्यांनी एमएसपी दराने धान विकण्यासाठी नाेंदणी केली हाेती. मार्केटिंग फेडरेशनने २,४८,०५८ शेतकऱ्यांकडून ७९,०९३.०५९ टन धान खरेदी केला असून, त्यांच्याकडे २,८४,४४४ नाेंदणीकृत शेतकरी शिल्लक आहेत. आदिवासी विकास महामंडळाकडे १,८३,८२१ शेतकऱ्यांनी नाेंदणी केली केली असली तरी त्यांनी १,०२,३३५ शेतकऱ्यांकडून २४,७०९.१८७ टन धान खरेदी केल्याने त्यांच्याकडे ८१,४८६ शेतकरी शिल्लक राहिले आहेत.
बीम ॲप व पाेर्टलचा वापर
राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या हंगामात धानाची नाेंदणी व खरेदीच्या नाेंदी ठेवण्यासाठी बीम नामक नवीन ॲप व पाेर्टलचा वापर केला. यात जिल्हानिहाय खरेदी मर्यादा फिड केली हाेती. मर्यादा संपताच ॲप व पाेर्टलने नाेंदी घेणे बंद केले. त्यामुळे केंद्र संचालकांना खरेदी बंद करावी लागली. यापूर्वी धान खरेदीसाठी एनईएमएल नामक ॲप व पाेर्टल वापरले जायचे.