सुनील चरपे
राज्यात मका व हायब्रीड ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळवून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राज्य सरकारकडूनच शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कुचंबणा होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. (Makka-Jowar Kharedi)
पणन मंडळ आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एमएसपी दराने खरेदी केलेल्या मका व ज्वारीचे तब्बल ३५ कोटी ५७ लाख ५४ हजार ८७६ रुपये इतके चुकारे गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत.(Makka-Jowar Kharedi)
राज्य सरकारने मका व ज्वारी खरेदीसाठी २९३ खरेदी केंद्रे सुरू केली असली तरी बहुतांश केंद्रांवर खरेदीचा वेग अत्यंत संथ आहे. त्यातच कमी उत्पादकता कारण पुढे करत खरेदी मर्यादा घटविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
३,४०१ शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी; ३२ कोटी थकीत
राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये २२९ खरेदी केंद्रांवर ५५ हजार ९० शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. मात्र, दोन महिन्यांच्या कालावधीत यापैकी केवळ ३ हजार ४०१ शेतकऱ्यांकडून १ लाख ३४ हजार ६७५.३ क्विंटल (१३,४६७.५३ टन) मका खरेदी करण्यात आली. या मक्याचे ३२ कोटी ३२ लाख २७ हजार ७२० रुपये सरकारकडे थकीत आहेत.
यामध्ये पणन मंडळाच्या १७० केंद्रांवरील ५१,५३७ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी २,७०१ शेतकऱ्यांकडून १,०८,०२५.४ क्विंटल मका खरेदी करण्यात आली असून त्याचे २५ कोटी ९२ लाख ६० हजार ९६० रुपये थकीत आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या ५९ केंद्रांवरील ३,९९३ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी ७०० शेतकऱ्यांकडून २६,६४९.९ क्विंटल मका खरेदी झाली असून त्याचे ६ कोटी ३९ लाख ५९ हजार ७६० रुपये अद्याप अदा झालेले नाहीत.
हायब्रीड ज्वारीचेही ३.२५ कोटी थकीत
राज्यातील सहा जिल्ह्यांमधील ६३ खरेदी केंद्रांवर २,२३५ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी २३४ शेतकऱ्यांकडून ८,७९३.५ क्विंटल (८७९.३५ टन) हायब्रीड ज्वारी खरेदी करण्यात आली. मात्र, या ज्वारीचेही ३ कोटी २५ लाख २७ हजार १५६ रुपये चुकारे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत.
यामध्ये पणन मंडळाच्या पाच जिल्ह्यांतील ५५ केंद्रांवरील २,१२१ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी २२४ शेतकऱ्यांकडील ८,३५१ क्विंटल ज्वारीचे ३ कोटी ८ लाख ९० हजार ३४९ रुपये,
तर आदिवासी विकास महामंडळाच्या एका जिल्ह्यातील ११४ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी १० शेतकऱ्यांकडील ज्वारीचे १६ लाख ३६ हजार ८०७ रुपये थकीत आहेत.
एमएसपी असूनही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
मक्यासाठी प्रतिक्विंटल २ हजार ४०० रुपये एमएसपी जाहीर असताना प्रत्यक्षात खुल्या बाजारात १,५७५ ते १,७२५ रुपये दर मिळत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६७५ ते ८२५ रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
हायब्रीड ज्वारीसाठी प्रतिक्विंटल ३,६९९ रुपये एमएसपी असताना बाजारभाव १,८७५ ते २,१०० रुपये इतकाच मिळत असून, शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल १,५९९ ते १,८२४ रुपयांचे नुकसान होत आहे.
हजारो शेतकऱ्यांचे मोजमापच शिल्लक
सध्या पणन मंडळाकडील ४८ हजार ८३६ आणि आदिवासी विकास महामंडळाकडील २,८५३ असे एकूण ५१,६८९ शेतकऱ्यांच्या मक्याचे मोजमाप शिल्लक आहे. तसेच २,००१ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या हायब्रीड ज्वारीचे मोजमापही अद्याप झालेले नाही.
सरकार एमएसपी खरेदीबाबत उदासीन?
कमी उत्पादकतेचा हवाला, क्लिष्ट नोंदणी प्रक्रिया आणि खरेदीचा संथ वेग पाहता सरकार एमएसपी दराने शेतमाल खरेदी करण्याबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
वेळेवर चुकारे न मिळाल्याने कर्जबाजारीपणा वाढत असून, सरकारने तातडीने थकीत रक्कम अदा करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.