नाशिक : येवला तालुक्यात गेल्या काही वर्षात नगदी पीक म्हणून मका लागवड क्षेत्र झपाट्यानं वाढले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाची हमीभाव खरेदी योजना सुरू होण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली असून १५ डिसेंबरनंतर खरेदीला प्रारंभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांकडील सातबारा उतारे व पीकपेरा नोंदी जमा करण्याचे काम खरेदी-विक्री संघाकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. तालुक्यातील अंदाजे २१५० शेतकऱ्यांनी आपले ७/१२ उतारे जमा केले आहेत. त्यापैकी १२३० शेतकऱ्यांनी मका विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण केली आहे. मात्र, यंदाच्या खरेदी धोरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेला आला आहे.
खरेदी मर्यादा कमी
यंदाच्या हंगामासाठी मका खरेदीचा हमीभाव प्रतिक्विंटल २४०० रुपये निश्चित केला आहे. त्यामुळे किमान आधार दरावर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी उत्पादनापेक्षा खरेदी मर्यादा कमी असल्याने ही योजना अर्धवट ठरत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांना चिंता
प्रतिहेक्टर ३६.८० क्विंटल मका खरेदीची मर्यादा निश्चित केली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात एका हेक्टर क्षेत्रातून ६५ ते ७५ क्विंटलपर्यंत उत्पादन येते. केवळ अर्ध्या उत्पादनाची खरेदी केली जाणार असून उर्वरित मक्याचे काय, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. अतिरिक्त उत्पादन कोणत्या दरात आणि कोण घेणार अशी शेतकऱ्यांना चिंता आहे.
शासन शेतकऱ्यांना शेतमालाचा भाव किंवा काही मदत देताना, घोषणा करताना एक, देताना एक अशी स्थिती आहे. मका एकरी उत्पादन २५ - ३० क्विंटल स्वरुपात होते. शासन ५ टक्के शेतकऱ्यांची मका खरेदी करते. तेही एकरी १४.५ क्विंटल असते. मग उरलेल्या ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी उरलेला मका कुणाच्या दारात नेऊन ओतायचा? हा प्रश्न आहे.
- हरिभाऊ महाजन, प्रहार शेतकरी संघटना, येवला