प्रवीण जंजाळ
सरकारकडून मक्याला प्रतिक्विंटल २ हजार ४०० रुपये आणि सोयाबीनला ५ हजार ३२८ रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला असला तरी, प्रत्यक्षात कन्नड बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या निम्माही दर मिळत नाही. (Maize Market)
सध्या मक्याची खरेदी फक्त १,२०० ते १,३०० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने सुरू आहे, तर सोयाबीनलाही एक हजार रुपयांनी कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.(Maize Market)
दिवाळीनंतर बाजारात खरिपातील धान्याची आवक सुरू झाली असली तरी, यंदाच्या अतिवृष्टीने उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी पिके पाण्याखाली गेल्याने उत्पादन घटले आणि बाजारात उशिराने माल येऊ लागला. (Maize Market)
गेल्या दोन दिवसांपासून कन्नड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मका आणि सोयाबीनची आवक सुरू असून, गुरुवारपर्यंत मक्याची १,२०० क्विंटल आणि सोयाबीनची १,८४१ क्विंटल इतकी नोंद झाली.(Maize Market)
मात्र, या आवकेला अपेक्षित दर मिळत नाही. व्यापारी हमीभावापेक्षा तब्बल १,००० ते १,२०० रुपयांनी कमी दराने माल खरेदी करत आहेत. परिणामी शेतकरी अडचणीत आले असून, शासनाच्या हमीभाव धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
केंद्र शासनाने २०२५-२६ हंगामासाठी कापूस ७,७१० रु., सोयाबीन ५,३२८ रु. आणि मका २,४०० रु. प्रतिक्विंटल हमीभाव निश्चित केला आहे.
तरीदेखील कन्नड बाजारात सध्या सोयाबीन ४,२०० ते ४,३०० रुपये आणि मका फक्त १,२०० ते १,३०० रुपये दराने विकला जात आहे.
शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त करत सांगितले की, “हमीभाव जाहीर होतो, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आम्ही व्यापाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून राहिलो आहोत.” अनेकांनी शासनाकडे थेट खरेदी सुरू करण्याची आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्याची मागणी केली आहे.
कापूस प्रक्रिया उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी ठोस योजना आखावी आणि बाजार समितीमार्फत थेट खरेदी सुरू करावी. शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी संघटना व्यक्त करत आहेत.
शासनाने दरवर्षी हमीभाव जाहीर केला, तरी बाजारात त्याची अंमलबजावणी होणे दुर्मीळच. कन्नड बाजारपेठेतील ही परिस्थिती राज्यातील इतर ठिकाणांचंही वास्तव सांगते. धोरण आणि अंमलबजावणीतील तफावत अजूनही मोठी आहे.
